Cabinet Decision | शेतकऱ्यांना दिलासा; पेंड बंद, पामतेलाला घाम, कापूसाला झळक; पण निर्णय काय, आणि कधी?

Cabinet Decision | सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाला पाच दिवस उलटल्यानंतर शनिवारी रात्री दहा वाजता सरकारने निर्णायक बैठक घेऊन काही आश्वासने दिली आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या(Cabinet Decision) बैठकीत सोयापेंड आयात बंद करणे, पामतेल आयातीवर शुल्क वाढवणे आणि कापूस दराबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

बैठकीत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांच्या अनेक मागण्यांवर सरकारसमोर चर्चा केली. यापैकी सोयापेंड आयातीबाबत सरकारने यावर्षी आयात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पामतेल आयातीवर शुल्क वाढवून सोयाबीनच्या दरात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच, सोयापेंड निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे.

कापसाच्या दराबाबतही चर्चा झाली असून, केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून कापूस दराबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

वाचा : Crop Insurance Scam | अरे बाप रे! ‘या’ जिल्ह्यात रब्बी पिक विमा घोटाळा? पेरणीपेक्षा जवळपास दुप्पट विमा भरला, अर्ज बाद होण्याची शक्यता…

याशिवाय, तुपकर यांनी खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिश्रित करण्यावर बंदी घालणे, सोयाबीन आणि कापूस धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी समिती स्थापन करणे, वस्त्रोद्योगाला सॉफ्ट लोन देणे आणि कांदा निर्यातबंदी उठवणे या मागण्याही केल्या.

दुग्ध उत्पादकांना ‘स्पेशल पॅकेज’ देण्याची तसेच दुध भुकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणीही तुपकर यांनी केली. या मागण्यांवर आगामी अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना तुपकर यांनी सरकारला 8 दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने या कालावधीत निर्णय न घेतल्यास 15 डिसेंबरनंतर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.

या निर्णयांचे शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल आणि सरकार दिलेल्या आश्वासनांवर कधी अंमल होईल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

Web Title : Cabinet Decision | relief to farmers; Pend off, palm oil sweat, cotton glimpse; But what decision, and when?

हेही वाचा :