Cabinet Decision | शेतकऱ्यांना ५ रुपये अनुदान, दूध, रेशीम उत्पादकांना हातभट्टी, जुन्या पेन्शनचा पर्याय… वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीचे १० सुपर हिट निर्णय!

Cabinet Decision | राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत (Cabinet Decision ) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांचा लाभ राज्यातील नागरिकांना होणार आहे.

• जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय

नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार आहे. यामुळे साडेचार ते पाच हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

• अटल सेतूसाठी पथकर

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित करण्यात आला आहे. कारसाठी २५० रुपये, जीपसाठी ३०० रुपये, बससाठी ५०० रुपये, ट्रकसाठी १५०० रुपये पथकर आकारला जाईल.

वाचा : Electricity Price Hike | विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला दिली वीज दरवाढीची परवानगी, ग्राहकांना 10 ते 70 पैसे प्रतियुनिट जास्त मोजावे लागणार

• दुधासाठी अनुदान

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दुधाचे दर वाढण्यास मदत होईल.

• विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल.

• मंत्रालयीन लिपिकांना भत्ता

मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मंत्रालयीन लिपिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

• पॉवरलूमला प्रोत्साहन

इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे ४०० उद्योगांना फायदा होईल.

• रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन

रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल.

• वाईन उद्योगाला प्रोत्साहन

द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. यामुळे द्राक्ष उत्पादकांना आर्थिक लाभ होईल.

• नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्प

नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला ७५० कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पाचा वेग वाढेल.

• सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांचे राज्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

Web Title : Cabinet Decision | Rs 5 subsidy to farmers, hand furnace to milk, silk producers, alternative to old pension… Read 10 super hit decisions of cabinet meeting!