Pulses Price | धडाका! डाळ स्वस्त होणार, शेतकऱ्यांना हमखास किंमत, सरकारचा डाळ आयातीवर पूर्ण बंदीचा निर्णय

Pulses Price | केंद्र सरकारने डिसेंबर 2027 पर्यंत भारताला डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने एक मोठी योजना सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत, सरकारने NAFED आणि NCCF या सरकारी एजन्सींना एक वेब पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पोर्टलवर तूर डाळ उत्पादक शेतकरी नोंदणी करू शकतात आणि किमान आधारभूत किंमतीत (Pulses Price) तूर डाळ ऑनलाइन विकू शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे दिले जातील.

या योजनेचे उद्घाटन गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले. यावेळी बोलताना शाह म्हणाले की, “भारत डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल आणि नागरिकांना स्वस्त दरात डाळ मिळेल.”

शाह म्हणाले की, “हरभरा आणि मूग सोडून इतर डाळींच्या उत्पादनात भारत स्वावलंबी नाही. उर्वरित डाळींसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे. डाळ आयात करणे हे भारतासाठी अजिबात चांगली गोष्ट नाही. भारत डिसेंबर 2027 पूर्वी डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि जानेवारी 2028 पासून भारत एक किलोही डाळ आयात करणार नाही.”

वाचा : Give It Up Scheme | महाराष्ट्रातील “या” योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या सक्षमांना सरकारी योजनांचा लाभ नाकारण्याची संधी

या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना डाळींची लागवड करण्यापूर्वी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पिकाच्या उत्पादनानंतर, शेतकरी त्यांची तूर डाळ एमएसपीवर ऑनलाइन पोर्टलवर विकू शकतात. शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या डाळीचे पैसे दिले जातील. जर डाळींची किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त असेल तर सरकार जास्त किंमत देण्याचे सूत्र तयार करेल.

या योजनेमुळे देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल आणि नागरिकांना स्वस्त दरात डाळ मिळेल. यामुळे डाळीच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि भारत डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल.

Web Title | Pulse Price | Bang! Dal will be cheaper, guaranteed price for farmers, government’s decision to ban import of dal

हेही वाचा