ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी बातम्या

Minimum Support Price | हंगामपूर्व हमीभाव जाहीर करण्यात केंद्र सरकारची टाळाटाळ ! शेतकऱ्यांची झाली पंचाईत

Minimum Support Price |शेतीचे पूर्वनियोजन (Agriculture Management) करण्यासाठी खरीप हंगाम पूर्व हमीभाव (Mimimum Support Price) जाहीर होणे महत्त्वाचे असते. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून खरीप हंगामपूर्व हमीभाव जाहीर करण्यात टाळाटाळ होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.

हंगामपूर्व हमीभाव जाहीर करण्यात अनियमितता

केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हंगाम पूर्व हमीभाव जाहीर केले जातात. या हमीभावाच्या आधारे शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करावी आणि कोणत्या पिकाखालील क्षेत्र कमी करावे ? याबाबत नियोजन करणे शक्य होते. मात्र मागील दोन वर्षांपासून हंगामपूर्व हमीभाव जाहीर करण्यात अनियमितता आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

वाचा:  अरेरे ! दुधाच्या दरात कपात सुरूच ; दुग्ध उत्पादक चिंतेत …

मागील वर्षी देखील अशीच परिस्थिती

केंद्र सरकारने (Central Government) मागील वर्षी आठ जूनच्या दरम्यान हमीभाव जाहीर करण्यात आले होते. परिणामतः शेतकऱ्यांना पीक लागवडीचे व्यवस्थित नियोजन करणे शक्य झाले नाही. तसेच गेल्यावर्षीच्या हंगामात कापसाचे दर बारा हजार रुपये क्विंटल पर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी कापसाखालील लागवड क्षेत्रात वाढ केली.

हमीभाव समजणे गरजेचे

मात्र यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर ६९०० ते ७००० रुपयांवर स्थिरावले. या स्थितीमध्ये यंदाच्या हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड करावी ? या बाबतचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हमीभाव समजणे गरजेचे असते. मात्र याबाबतही केंद्र सरकार उदासीन असल्याने देशातील शेतकरी गोंधळात आहेत.

वाचा: वाढत्या उन्हाचा पोल्ट्री व्यवसायिकांना फटका ! कोंबड्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले

पीक निवडीबाबत शेतकरी दुहेरी मनःस्थितीत

राज्यामध्ये सध्या गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक जूनपर्यंत कापूस बियाणे विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान हमीभाव जाहीर झालाच तर शेतकऱ्यांना कापूस किंवा सोयाबीन या दोन्हीपैकी एक पर्याय निवडणे शक्य होईल. कारण राज्यात कापसाच्या दरात घट झाल्यास शेतकरी सोयाबीनचा पर्याय निवडतात, असे समीकरण आहे. परंतु, अद्याप हमीभाव जाहीर न झाल्याने शेतकरी पीक निवडीबाबत दुहेरी मनःस्थितीत आहेत.

Government ignoring announcement of minimum support price

हेही वाचा:

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button