Agri production Export | शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! केळी-आंब्यासह ‘या’ 20 पिकांची वाढवणार निर्यात; शेतकरी होणार मालामाल

Agri production Export | सरकारने शेतमालाच्या निर्यातीत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये केळी आणि आंबा (Agri production Export) यांचा समावेश असलेल्या 20 पिकांची निर्यात वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा होणार आहे कारण त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगले दर मिळतील.

निर्यात वाढीचे ध्येय:
केंद्र सरकारने कृषी निर्यात दुप्पट करण्याचे महत्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. यासाठी 20 निवडक कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यात नियमनमुक्त उत्पादनांचाही समावेश आहे. APEDA च्या मते, या 20 उत्पादनांची निर्यात क्षमता 56.7 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे.

या योजनेचे शेतकऱ्यांना काय फायदे आहेत:

• उत्पादनांना चांगले दर: निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगले दर मिळतील. याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
• मार्केटमध्ये वाढ: यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होतील आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे विक्री करण्यासाठी अधिक पर्याय मिळतील.
• रोजगार निर्मिती: शेतमालाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यास या क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
• अर्थव्यवस्थेला चालना: कृषी क्षेत्रातील वाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

वाचा: अल्पवयीन मुलांच्या नावावरची मालमत्ता विकता येते का? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा?

निर्यात वाढीसाठी सरकारची योजना:
या महत्वाकांक्षी योजनेला यशस्वी करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• कृषी आराखडा: कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी एक व्यापक कृषी आराखडा तयार केला जाणार आहे.
• सुविधा: शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा पुरवल्या जातील. यात उत्तम दर्जाची साठवण आणि वाहतूक सुविधांचा समावेश आहे.
• आर्थिक मदत: निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि अनुदान दिले जाईल.
• केंद्रांची स्थापना: निर्यातीशी संबंधित माहिती आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी देशभरात कृषी निर्यात केंद्रांची स्थापना केली जाईल.

हेही वाचा: दूध उत्पादकांसाठी गोड बातमी! उन्हाळ्यामुळे दुधाचे दर वाढणार; लगेच वाचा गुडन्यूज

केंद्र सरकारचा शेतमालाच्या निर्यातीत वाढ करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगला निर्णय आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळतील, रोजगार निर्मिती होईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.