Milk Subsidy | दूध उत्पादकांसाठी गोड बातमी! 2 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांना अनुदानाचे तब्बल 176.92 कोटी खात्यात जमा
Milk Subsidy |मुंबई, २३ एप्रिल २०२४: दूधाला मिळणाऱ्या कमी किंमतीमुळे त्रस्त असलेल्या राज्यातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्रति लिटर ५ रुपये अनुदानाचा लाभ आतापर्यंत १७६ कोटी ९२ लाख रुपये इतका २ लाख ७२ हजारांवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
अनुदानात वाढ आणि सुलभ प्रक्रिया:
शुरुवातीला एका महिन्यासाठी असलेले हे अनुदान नंतर दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आले आहे. त्यानुसार, ११ जानेवारी २०२४ ते १० मार्च २०२४ या कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
दुग्ध व्यवसायातील अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनुदानाची मागणी होत होती. त्यानुसार, ५ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने सहकारी संघ आणि खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात यशस्वीरित्या सुरू आहे.
योजनेचे यश:
राज्यातील २७९ सहकारी आणि खासगी दूध प्रकल्पांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते. यापैकी २३५ प्रकल्पांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी पूर्ण केल्यामुळे, या प्रकल्पांमध्ये दूध पुरवठा करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरले.
प्रत्येक शेतकऱ्याच्या गायींना टॅगिंग करण्यात आले होते आणि त्यानुसार दहा लाख १८ हजार ८५६ गाईंनी पस्तीस कोटी ३८ लाख ४९ हजार ६१८ लिटर दूध पुरवठा केला आहे. अनुदान वेळेत मिळेल यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि सहकार विभागांनी संयुक्तपणे या योजनेची अंमलबजावणी केली.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी:
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, प्राप्त अर्जाची छाननी करून जिल्हा नियोजन समिती आणि सहकारी व खासगी प्रकल्पांना माहिती भरण्यासाठी लॉगिन आणि युजर आयडी उपलब्ध करून देण्यात आले. हे नियोजन पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
शेतकऱ्यांमध्ये समाधान:
राज्य सरकारने दिलेल्या ५ रुपये प्रति लिटर अनुदानामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या दुधाच्या किंमतीत थोडीशी वाढ झाली आहे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे.
अनुदानाचा पुढील टप्पा:
दुसऱ्या टप्प्यात, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत अनुदानाची रक्कम पोहोचवण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
