Cabinet Meeting | आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय !
Cabinet Meeting |मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. आजची मंत्रिमंडळ बैठक शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरली आहे. यामध्ये शेतीसंबंधीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
वाचा: अरेरे ! दुधाच्या दरात कपात सुरूच ; दुग्ध उत्पादक चिंतेत …
लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना लवकरच राज्यात राबविली जाणार असून पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती देखील सुधारली जाणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने आजच्या बैठकीमध्ये घेतला आहे. तसेच ही योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले इतर निर्णय
१) सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.
२) महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
३) राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
४) कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
५) सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
७) बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
८) अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
९) नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता
वाचा: वाढत्या उन्हाचा पोल्ट्री व्यवसायिकांना फटका ! कोंबड्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले
नवीन तंत्रज्ञान धोरण
राज्यात लवकरच नवीन तंत्रज्ञान धोरण आणले जाणार आहे. यासाठी राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून सरकारने ३.५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात नवीन आयटी पॉलिसी गेम चेंजर ठरणार आहे. तसेच आयटी क्षेत्राचा विस्तार राज्याच्या सर्व भागात केला जाणार आहे. याशिवाय आयटी उद्योगांना वीज, एफएसआयमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे कुशल मनुष्यबळ विकसित होऊन कौशल्य वृध्दीमध्ये प्रतिवर्षी १५ टक्के एवढी वाढ होईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शासन लवकरच माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. याव्दारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. राज्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउदयमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता ५०० कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.
Todays cabinet meeting decision for farmers
हेही वाचा:
- पिकांना विद्राव्य खत देताय ? मग ही काळजी घ्याचं ; अन्यथा होऊ शकते नुकसान
- चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
