ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी बातम्या
ट्रेंडिंग

Sugar MSP | साखरेच्या एमएसपी दरात होणारं वाढ! पाच वर्षांनंतर सरकारचे पहिले पाऊल

Sugar MSP | केंद्र सरकारने तब्बल पाच वर्षांनंतर साखरेच्या किमान वैधानिक दरात (Sugar MSP) वाढ करण्याबाबत पहिले पाऊल उचलले आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाने (एनएफसीएसएफ) देशातील सहकारी साखर कारखाने आणि कारखान्यांच्या संघांना पत्र लिहून सांगितले आहे की सरकार ‘MSP’ वाढीबाबत गंभीर आहे.

कारखान्यांकडून माहितीची मागणी:

या पत्रात, कारखाने आणि संघांना साखर आणि इथेनॉल उत्पादन खर्चाची विभागनिहाय माहिती एका आठवड्यात पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे डेटा MSP मध्ये संभाव्य वाढीसाठी विचारात घेतले जाईल.

MSP मध्ये बदल:

साखरेचे दर घसरल्याने, केंद्र सरकारने 7 जून 2018 रोजी प्रतिक्विंटल ₹2900 ‘MSP’ निश्चित केला होता. त्यावेळी, साखर उताऱ्याच्या 10% साठी ₹2750 प्रतिटन FRP (कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यायचा उसाचा हमीभाव) देणे बंधनकारक होते. FRP मध्ये अडचणी निर्माण झाल्यामुळे, आठच महिन्यांत 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी ‘MSP’ वाढवून प्रतिक्विंटल ₹3100 करण्यात आला.

वाचा: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि पुनर्गठनाचा लाभ

त्यानंतर, पाच वर्षांत FRP मध्ये वाढ करत, 2024-25 हंगामात ते ₹3400 प्रतिटन इतके वाढवण्यात आले. तथापि, ‘MSP’ अद्यापही ₹3100 प्रति क्विंटल इतकाच आहे.

साखरेच्या दरांमध्ये घसरण आणि कारखान्यांवर परिणाम:

यामुळे, केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात बंदी केली आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंधने लादली. यामुळे साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ₹3700 ते ₹3300 पर्यंत घसरले आहेत. यामुळे अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. कारखान्यांनी ‘MSP’ ₹3700 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

पुढील वाटचाल:

आगामी हंगामात ‘FRP’ वाढवणे अशक्य असल्याची जाणीव झाल्यामुळे, मंत्रालयाने तब्बल पाच वर्षांनंतर दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी ‘MSP’चा आढावा घेण्यासाठी ‘एनएफसीएसएफ’ला जबाबदारी दिली आहे.

हेही वाचा: मराठवाड्याची शान, लाल कंधारी गाय! 1100 ते 1200 लिटर देते दूध

एनएफसीएसएफ सूत्रांनी सांगितले:

“केंद्र सरकारने ‘MSP’ मध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कारखान्यांकडून माहिती गोळा केली जाईल आणि तिचे विश्लेषण केले जाईल. यानंतर चर्चा आणि निर्णय घेण्यास तीन ते चार महिने लागू शकतात. सरकारने आमच्या संघावर विश्वास ठेवला आहे ही महत्त्वाची बाब आहे. तथापि, कारखान्यांनी साखर विक्री अनावश्यकपणे थांबवू नये आणि आपापली साखर विक्री सुरू ठेवावी.” केंद्र सरकारने MSP मध्ये वाढ करण्याची शक्यता दर्शविल्याने साखर उद्योगात आशा निर्माण झाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button