RBI Guidelines | मोठी बातमी! कर्जाबाबत आरबीआयचे नवे नियम; EMI भरणाऱ्या ग्राहकांना 1 एप्रिलपासून दिलासा

RBI Guidelines | 1 एप्रिलपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI Guidelines) कडून कर्जदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. आरबीआयने कर्ज खात्यांवरील दंड आकारण्यासंबंधीची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या नवीन नियमांमुळे बँका आणि वित्त कंपन्यांना कर्जदारांकडून कर्ज (Loan ) चुकवल्याबद्दल किंवा इतर कर्ज नियमांचे उल्लंघन केल्यास अतिरिक्त दंड आकारता येणार नाही.

मासिक हप्ते (EMI) उशीरा भरल्यास दंड आकारता येणार नाही:

आतापर्यंत, मासिक हप्ते (EMI) भरण्यास उशीर झाल्यास बँका ग्राहकांकडून दंड आकारत असत. याशिवाय, बँका पर्याय म्हणून व्याजदरामध्ये अतिरिक्त घटक देखील जोडत असत. मात्र, नवीन नियमानुसार बँका या दोन्ही गोष्टी करू शकणार नाहीत.

वाचा| काय सांगता? तब्बल ४० कोटिंना विकली गाय, जाणून घ्या नेमकी तिची जात काय?

आरबीआयची भूमिका:

आरबीआयचे म्हणणे आहे की दंड लावण्यामागचा उद्देश कर्ज शिस्तीशी संबंधित आहे. परंतु हे शुल्क उत्पन्न वाढवण्यासाठी वापरले जाऊ नये. आरबीआयला असे आढळून आले आहे की बँका आणि वित्त कंपन्या त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दंड आणि इतर शुल्क आकारतात, ज्यामुळे ग्राहकांना त्रास तर होत आहेच, पण बँकांविरुद्ध तक्रारी आणि वादही वाढत आहेत.

नवीन नियमांचा अंमलबजावणी:

सर्व नवीन कर्जासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिलपासून लागू आहेत. तर सर्व विद्यमान कर्जांसाठी नवीन नियम 1 जून 2024 पासून लागू होतील. आरबीआयने यापूर्वीच अंमलबजावणीची तारीख 1 जानेवारी ते 1 एप्रिलपर्यंत वाढवली होती. ही मार्गदर्शक तत्त्वे किरकोळ आणि कॉर्पोरेट कर्जासाठी सारखीच आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे कर्जदारांना अनेक फायदे मिळतील:

• कर्जदारांवर अनावश्यक आर्थिक भार कमी होईल.
• बँका आणि वित्त कंपन्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसेल.
• कर्जदारांना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य व्यवहार मिळेल.

ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

ग्राहकांनी बँकांकडून कर्ज घेण्यापूर्वी सर्व नियम आणि अटी काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात. कर्ज घेण्यापूर्वी बँकांकडून वेगवेगळ्या कर्ज योजनांची तुलना करून योग्य योजना निवडावी.

हे नवीन नियम कर्जदारांसाठी निश्चितच फायदेशीर आहेत. यामुळे कर्जदारांवर अनावश्यक आर्थिक भार कमी होईल आणि बँका आणि वित्त कंपन्यांच्या मनमानीपणाला आळा बसेल.