Farmers Day: Shinde Sarkar च्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना मिळाली 44 हजार कोटींची मदत; काय केली तरतूद?

दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल 44 हजार 278 कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत या घोषणा केल्या.

पहा व्हिडिओ: https://youtu.be/VsJ2-6Jai_M

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस, यावर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील 6.56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी.

वाचा : Electric Scooter | सिंपल एनर्जीची नवीन ई-स्कूटर ‘डॉट वन’, एका चार्जवर १५१ किलोमीटरची रेंज

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 44 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 672 कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल 15 हजार 40 कोटींचा लाभ

कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै 2022 पासून तब्बल 15 हजार 40 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. यामध्ये 5 हजार 190 कोटी रुपये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली. महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आली आहे. या महाबँकेत कांद्याचे साठवणूक आणि विक्रीचे नियोजन केले जाईल.

या महाबँकेसाठी ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांची मदत घेतली जात आहे. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल.

समृद्धी महामार्गालगत 13 कृषी समृद्धी केंद्र

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकार समृद्धी महामार्गालगत 13 कृषी समृद्धी केंद्र उभारणार आहे. या केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांना कृषी तंत्रज्ञान, कृषी संशोधन, कृषी उपकरणे आणि कृषी उत्पादने याबाबत माहिती आणि मार्गदर्शन दिले जाईल.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्स

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा टास्क फोर्स शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल आणि कृषि पर्यटनाला चालना कशी देता येईल यावर काम करेल.

समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या कृषी समृद्धी केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांसाठी 44 हजार कोटींहून अधिक खर्च केल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारची बांधीलकी दिसून येते.

खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपा

अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता 1757 कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी 300 कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील 6 हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. 85 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून 1 हजार 720 कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल.

भूविकास बँक कर्जमाफी

भूविकास बँकांकडून 34 हजार 788 शेतकऱ्यांनी घेतलेलं 964 कोटी 15 लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं. यामुळे सुमारे 69 हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

पीक कर्ज वाटपाचं प्रमाण वाढलं

2021 मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता 85 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. 2023 च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर 41 हजार 221 कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही 3.55 लाख शेतकऱ्यांना 3516 कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी 64 टक्के टार्गेट पूर्ण केलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास सोपे होईल.

शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाच्या घोषणा

• पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास 3 टक्के व्याज सवलत अनुदान दिलं जातं. या वर्षासाठी 72 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
• अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून 428 प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी 72 कोटी 42 लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे.
• बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसंच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• नागपूर येथे शेती व कृषि उद्योग आणि कृषि संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन

कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी एकनाथ शिंदे सरकारची ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

हेही वाचा: