Women’s Reservation | मोठी बातमी! महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी; ‘या’ निवडणुकीतून होणार लागू
Big news! President approves Women's Reservation Bill; It will be implemented from this election
Women’s Reservation | महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली आहे. आता या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून लोकसबा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी गेल्या 27 वर्षांपासून होत होती. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं होतं.
कधीपासून लागू होणार?
या कायद्याची अंमलबजावणी 2026 च्या निवडणुकीतून होणार आहे. कारण, या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित जागा रोटेड केल्या जातील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे विधेयक लागू पडणार नाही. पुढची जनगणना आणि जागांचं परिसीमन झाल्यानंतरच हे विधेयक लागू होईल.
वाचा : Krishi Udan Scheme | काय सांगता! शेतकऱ्यांचा माल थेट विमानाने पोहोचणार सातासमुद्रापार, जाणून घ्या योजनेसह कागदपत्रांची पूर्तता
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?
या कायद्यानुसार, लोकसभेत 78 महिला खासदारांची जागा आरक्षित असेल. तर, राज्यसभेत 15 महिलांच्या जागा आरक्षित असतील. याव्यतिरिक्त, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांमधील एक तृतीयांश जागा एससी आणि एसटी प्रवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी आरक्षित असतील. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. यामुळे महिलांना राजकारणात अधिक सहभागी होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह
महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्याबद्दल महिलांनी स्वागत केलं आहे. त्यांनी या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांना राजकारणात अधिक सहभागी होण्यास मदत होईल. यामुळे महिलांच्या समस्यांवर अधिक लक्ष देण्यास मदत होईल.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
- Non Creamy Layer | राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असल्यास उत्पन्नाच्या दाखल्याची नाही गरज; जाणून घ्या कोणत्या प्रवर्गासाठी?
- Onion Export | कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाची बातमी! कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकार ‘हा’ निर्णय घेण्याच्या तयारीत
Web Title: Big news! President approves Women’s Reservation Bill; It will be implemented from this election