मोदी सरकारने कांद्याच्या किंमती वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने केलाय मोठा प्लॅन,महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसेल का मोठी झळ?

दरवर्षी कांदा (Onion) उत्पादकांचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो. त्याकरता मोदी सरकारने यंदा कांद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा प्लॅन तयार केला आहे.

यंदाच्या वर्षीपासून खरीप हंगामापासून (From the kharif season) कार्यवाही होणार असून कांदा उत्पादनात दुय्यम स्थानावर असणारे पाच राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन वाढवण्याचे देखील लक्ष केंद्र सरकारचे आहे.

हेही वाचा: आरोग्यदायक किवी किती फायदेशीर आहे पाहा त्या चे गुणधर्म…

कोणताही भाववाढ झाली तरी भाववाढ अजिबात ठरलेल्या आवाक्याच्या बाहेर जाणार नाही, याची दक्षता म्हणून केंद्राच्या कृषी कल्याण मंत्रालयाने हे लक्ष्य निश्चित केल्या आहेत. महाराष्ट्र कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे पीक घेतले जाते तसेच राजस्थान ,गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये देखील कांद्याचे उत्पादन होत असते.

सरकार आता राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश , गुजरात आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये कांदा उत्पादन क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेत आहे, यामुळे सहाजिकच महाराष्ट्र मधील शेतकऱ्यांना थोडी का होईना झळ सोसावी लागणार आहे, महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक म्हणून कांद्याची ओळख आहे. परंतु लवकरच या पिकाला पर्याय (Options) शोधावे लागणार आहे.

हेही वाचा: थायलंडमध्ये विकसित ‘4G बुलेट सुपर नेपियर’ या चारा पिकाची‌ प्रथमच लागवड; चार लाखांचा निव्वळ नफा…

सरकारचे या उपक्रमाला इतर राज्ये आणि तेथील शेतकरी यासाठी कितपत सहकार्य करतात, यावर केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्रालयाचे (Union Ministry of Agricultural Welfare) यश ठरणार आहे.

कांद्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार दुय्यम कांदा लागवड क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित करत आहे. अशी माहिती केंद्रीय कृषि आयुक्त मल्होत्रा यांनी माहिती दिली. आगामी खरीप हंगाम जुलै 2021 मध्ये या उपक्रमाची सुरुवात करणार आहे. या उपक्रमामुळे पारंपारिक कांदा लागवड क्षेत्रामध्ये सहाजिकच परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा: मोदी सरकार देत आहे शानदार कमायची संधी! काय आहे योजना ते पहा:

हेही वाचा…
१) मागेल त्याला शेततळे योजनेची संपूर्ण माहिती फक्त एका क्लिकवर
२) या कार्ड च्या मदतीने शेतकऱ्यांना मिळेल बिनव्याजी एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज