Maratha Reservation | राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. (Maratha Reservation) यापूर्वी समितीला 24 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत होती.
समितीला मुदतवाढ देण्याचे कारण म्हणजे तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी आणि कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. या कागदपत्रांमध्ये मराठा समाजाचा कुणबी समाजातील समावेश होतो की नाही, हे समजून घेण्यासाठी समितीला या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
समितीने मराठवाड्यात दौरा करून नागरिकांकडून पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीला वेळ लागत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी समितीचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. समितीच्या अहवालावर आधारित राज्य सरकार आरक्षणाचा निर्णय घेईल.
वाचा : Vastu Tips | बापरे ! शुक्रवारी या गोष्टी टाळा, अन्यथा घरातून लक्ष्मी निघून जाईल; वाचा सविस्तर
लातूरमध्ये शिंदे समितीचा आढावा
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने गुरुवारी लातूर जिल्ह्यात आढावा घेतला. यावेळी समितीने शासकीय विभाग प्रमुखांना निर्देश दिले की ते कार्यालयीन दस्तऐवजांचा तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात.
समितीने नागरिकांनाही निर्देश दिले की ते आपल्या जवळील पुरावे समितीपुढे सादर करावेत.
सुमारे 19 नागरिकांनी समितीसमोर पुरावे सादर केले. समितीने या पुराव्यांचा अभ्यास केला.
समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत
समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी सांगितले की, तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी आणि कागदपत्रे मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल.
हेही वाचा :
Web Title : Maratha Reservation | Maratha reservation report delayed again? Extension of deadline for the committee regarding giving Kunbi certificate..
