Land Mapping| जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद हे नवीन नाहीत. इतिहासाच्या सुरुवातीपासून असे वाद अस्तित्वात आहेत. हा इलाखा माझा हा तुझा. राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्येही असे वाद आहेत. उदाहरणार्थ भारत व पाकिस्तान. दोन राष्ट्रांतल्या सीमेपासून ते दोन शेतकऱ्यांच्या बांधाच्या हद्दीपर्यंत हे वाद आहेत. राष्ट्रांमधल्या वादाचं काहीही होवो शेतकऱ्यांच्या बांधाचे वाद मात्र आता संपुष्टात येणार आहेत. हो, हे खरं आहे. भूमि अभिलेख विभागातर्फे मोजणी नकाशालाच अक्षांश व रेखांशाची जोड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपल्या शेतीचे नकाशे मोबाईलवर पाहता येणार आहेत. वाशिम जिल्ह्यात हा प्रयोग यशस्वीरित्या राबविण्यात आला आहे.
या गावात झाला पहिला प्रयोग
राज्यातील पहिला प्रयोग वाशिम जिल्ह्यातील गुंज या गावात करण्यात आला. या ठिकाणी अशा पद्धतीचा पहिला नकाशा देण्यात आला. हा प्रयोग पूर्णतः सफल झालेला आहे. यामुळे असा प्रयोग सबंध महाराष्ट्रभर कधी राबवला जाणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
वाचा: लूट थांबणार? दूध संकलन केंद्रांना लगाम, राज्य सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय
जमीन मोजणीसाठी रोव्हर (Rover) यंत्राची मदत
राज्यभरात आता जमीन मोजण्यासाठी रोव्हर यंत्राची मदत घेण्यात येणार आहे. ही सबंध प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. या यंत्राच्या मदतीने नंदुरबार मध्ये 1 एप्रिल पासून मोजणीला सुरुवात झाली आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये 15 एप्रिल पासून या पद्धतीने मोजणीला सुरुवात होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला 902 रोवर यंत्र मिळाली आहेत. यापैकी 500 यंत्रांची खरेदी राज्य सरकारने तर उर्वरित 400 यंत्रांची खरेदी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात आली आहे.
या जिल्ह्यात सर्वाधिक खरेदी
या यंत्र खरेदीत आघाडी घेतली आहे ती पुणे जिल्ह्यानं. पुण्यात सर्वाधिक एकूण 70 यंत्रांची खरेदी करण्यात आली आहे. तर हिंगोली व धुळे जिल्ह्यात सर्वात कमी 10 यंत्रं खरेदी करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्राला अजूनही 700 ते 800 यंत्रांची यांची गरज आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
वाचा: हर्षोल्हास! कापूस वधारला, शेतकरी आनंदला दरात झाली ‘इतकी’ वाढ शेतकरी संघटनेची ‘ही’ नाराजी
अशा नकाशांच्या वैधतेचं काय
जमाबंदी व भूमि अभिलेख आयुक्त निरंजन कुमार सुधांशू यांनी सांगितल्याप्रमाणे नकाशाला अक्षांश रेखांश मिळाल्यानंतर नकाशाची वैधता कायमस्वरूपी राहणार आहे. नकाशावरील अक्षांश रेखांश सर्वाना दिसेल. आपल्या मोबाईलचा जीपीएस (GPS) चालू करून जमिनीच्या मिळकतीच्या सीमा पाहता येतील. देशभरात महाराष्ट्र आघाडीवर असून चार ते पाच महिन्यांत सबंध महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा:
- काळजी घ्या, जनावरांना शिळे अन्न घातल्यास होऊ शकतो ‘हा’ आजार, मृत्यूचीही असते भीती
- काय सांगता? मळणी यंत्रासाठी मिळतं अनुदान; शेतकऱ्यांनो, जाणून घ्या योजना
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
