Fertilizer | रासायनिक खतांचा पुरवठा तर होणारच पण ‘लिंकिंग’ही थांबणार? जाणून घ्या लिंकिंग पद्धत
सध्या सर्वत्र एकच चर्चा होत आहे की, खरीप हंगामामध्ये रासायनिक खतांचा पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे जास्त रक्कम मोजून शेतीसाठी (Agriculture) खते विकत घ्यावी लागणार आहेत.
Fertilizer | अशा अनेक अफवा पसरत असून, शेतकरी बांधव मात्र चिंतेत आहेत. अशातच आता शेतकऱ्यांना (Farmers) केंद्र सरकार (Central Government) दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात आहे. खरं तर, शेतकऱ्यांना कमी दरात व त्यांच्या मागणीनुसार खताचा (Fertilizers) पुरवठा होणारच आहे. मात्र, लिकिंग प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचा खर्च करावा लागत आहे. यामुळेच आता शेतकऱ्यांची ही समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
केंद्र सरकारने दिले ‘असे’ आदेश
लिंकिंग प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना जास्त खर्च होत असल्यामुळे केंद्र सरकारने आता यावर तोडगा काढला आहे. आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना लिंकिंग न करण्याचे आदेश खत निर्मिती कंपन्यांना दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. कारण या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचा खर्च करावा लागणार नसून, इतर खते खरेदी करणेही टळणार आहे.
‘यामुळे’ नेमण्यात येणार सल्लागार समिती
असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, यावर्षी खरीप हंगामातील खतांच्या पुरवठा दरम्यान काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आता शासन व विक्रेत्यांच्या पातळीवर समन्वय करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमण्यात येईल. या समितीमध्ये रासायनिक खत मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, खत निर्मिती कंपन्यांचे असणार आहेत. यामुळे या सर्व गोष्टींवर या समितीचे बारीक लक्ष राहील.
कशी रोखली जाणार लिंकिंग पद्धत?
सल्लागार समितीद्वारे 20 टॉपच्या विक्रेत्यांची यादी काढली जाईल. यानंतर सल्लागार समितीद्वारे या विक्रेत्यांचा व्यवसाय कसा चालतो याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचवेळी व्यापाऱ्यांना लिंकिंग पद्धत बंद करून इतर कोणत्या वेगळ्या प्रणालीचा वापर करता येईल याचा समिती विचार करेल. त्याचबरोबर ही लिंकिंग पद्धत बंद व्हावी यासाठी व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील.
नक्की काय आहे लिंकिंग प्रक्रिया ?
शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी लिंकिंग प्रक्रिया करावी लागते. ही प्रक्रिया म्हणजे खताची अधिकची मागणी होय. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना इतर कंपन्यांचे खत घेणे अनिवार्य केले जाते. याच कारणामुळे शेतकऱ्यांना इतर कंपन्यांच्या खतांची गरज नसतानाही अधिकची रक्कम मोजून खते व बियाणे खरेदी करावे लागते. आता ही लिंकिंग पद्धत सक्तीची नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना खत आणि बियाणे योग्य प्रमाणात खरेदी करता येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना होणारा जास्तीचा खर्च देखील आटोक्यात येणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
