Smart Farming | शेतीला मिळणार क्रांतिकारी बदल, पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर रोखण्यासाठी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना

Smart Farming | केंद्र सरकार कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या पाणी, खत, रसायने आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर रोखण्यासाठी (Smart Farming) ‘स्मार्ट फार्मिंग’च्या दिशेने जाण्याचे ठरवले आहे. यासाठी केंद्र सरकार शेतात सेन्सर बसवण्याची योजना आखत आहे.

कृषी क्षेत्रात पाणी, खत आणि रसायनांचा अतिवापर केल्याने जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. जमिनीची गुणवत्ता घसरते. यामुळे पीक उत्पादनात घट होते आणि पर्यावरणावरही नकारात्मक परिणाम होतो.

‘स्मार्ट फार्मिंग‘मध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग (ML) आणि रोबोटिक्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची कार्यक्षमता वाढवता येते आणि पीक उत्पादनात सुधारणा करता येते.

सेन्सरचा वापर करून इंटरनेट ऑफ थिंग्सद्वारे शेतातील पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा वापर करता येतो. या तंत्रज्ञानात पिकांना गरज असेल तर सेन्सर सिग्नल पाठवतो. या सिग्नलनंतर विशिष्ठ क्षेत्रातील पिकांना पाणी, खत आणि कीटकनाशक देता येते. त्यामुळे पाणी, खत आणि कीटकनाशकाच्या अतिवापराला आळा घालता येतो.

जम्मू काश्मीरमध्ये सफरचंद आणि केसर या नगदी पिकांची लागवड केली जाते. या पिकांच्या शेतीत इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि ऑटोमेशनचा वापर करून वातावरण नियंत्रित करण्यात येत आहे. हाय-टेक पॉलीहाऊस निर्मितीसाठी जम्मू आणि काश्मीरने ३० कोटींच्या सेन्सर आधारित स्मार्ट कृषी प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे.

वाचा : Ration Card | मोदी सरकारचा गरिबांसाठी मोठा निर्णय! ‘इतके’ वर्ष मिळणार मोफत रेशन अन् महिलांना दरमहा 15 हजार; वाचा निर्णय

भारतीय कृषी आणि संशोधन परिषद (ICAR) देखील कमी खर्चात सेन्सरवर आधारित स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सध्या सेन्सरचा वापर खाजगी क्षेत्रात केला जात आहे. विशेषत: फलोत्पादनात त्याचा वापर सुरू आहे. परंतु पुढील काळात सेन्सरचा वापर तृणधान्य, कडधान्य आणि भात यासारख्या पिकांसाठी करण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून कृषी तज्ज्ञांनी सांगितले की, ‘स्मार्ट फार्मिंग’मुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढेल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होईल.

स्मार्ट फार्मिंगचे फायदे

• पाणी, खत आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर रोखून जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन
• शेतीची कार्यक्षमता वाढवून उत्पादनात सुधारणा
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास
• शेतीची लागवड आणि व्यवस्थापन सोपे करून शेतकऱ्यांना दिलासा

केंद्र सरकारची योजना

• २०२४-२५ पर्यंत ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर स्मार्ट फार्मिंगचा प्रसार करणे
• स्मार्ट फार्मिंगसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देणे
• स्मार्ट फार्मिंग तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी संशोधन आणि विकासावर भर देणे

केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे भारतातील कृषी क्षेत्राची दिशा बदलण्याची शक्यता आहे.

Web Title : Smart Farming | An ambitious plan by the government to curb excessive use of water, fertilizers and pesticides will revolutionize agriculture