Crop Insurance | पीक विमा अग्रीम भरपाईचा तिढा कायम, पण या तीन जिल्ह्यांना मिळनार भरपाई ; जाणून घ्या कोणते जिल्हे ?

Crop Insurance | राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम विमा भरपाई देण्यासंदर्भातील तिढा कायम आहे. विभागीय आयुक्तांनी दिलेला निकालही विमा (Crop Insurance) कंपन्यांना मान्य नसल्याने आता सचिवांकडे अपील करण्यात आले आहे.

बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला सचिव पातळीवर आव्हान दिले आहे. आज (ता. २३) या तीन्ही जिल्ह्यांच्या अग्रीम भरपाईबाबत सुनावणी पार पडली.

परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी अग्रीम भरपाई देण्यास तयारी दर्शविली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीमचा निधी मिळण्यास सुरुवात होईल.

राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये सरासरी २५ टक्के नुकसान झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्यादेश काढून म्हटले होते. पण विमा कंपन्यांनी या अद्यादेशाला आव्हान दिले होते. विमा कंपन्यांनी ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांचा पावसाचा खंड नाही, अशा मंडळांना तसेच काही मंडळांमध्ये काही पिकांसाठी अग्रीम देण्यास नकार दिला होता.

विमा कंपन्यांनी अग्रीमचे अद्यादेश काढताना जेवढे नुकसान दाखवले म्हणजेच नुकसानीची टक्केवारी दाखवली त्यावरही आक्षेप घेतले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीची टक्केवारी ७० ते ९० टक्के दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात एवढे नुकसान नाही, असेही कंपन्यांनी म्हटले आहे.

विभागीय आयुक्तांचे भाष्य

विभागीय आयुक्तांनी या आक्षेपावर सुनावणी घेतली. काही जिल्ह्यांमध्ये विभागीय आयुक्तांनी विमा कंपन्यांचे आक्षेप फेटाळले आहेत. पण बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला सचिव पातळीवर आव्हान दिले आहे.

वाचा : Crop Insurance | शेतकऱ्यांसाठी अग्रीम पीक विम्याचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना ६२८ कोटी रुपये मंजूर

जिल्हा पातळीवरही समेटाचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाचा पवित्रा आहे की, अद्यादेश निघालेल्या मंडळांमधील पिकांना अग्रीम भरपाई द्यावी. पण विमा कंपन्या नियमावर बोट ठेवत आहेत.

इतर जिल्ह्यांमध्येही विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची माहिती आणि पडताळणी सुरू केली आहे. ज्या जिल्ह्यांबाबत आदेश मान्य केले जातील त्या जिल्ह्यांमध्ये मुद्दा निकाली निघेल. पण ज्या जिल्ह्यांसाठीचे आदेश फेटाळले जातील त्यासाठी सचिवांकडे अपील केले जाईल.

पीक विम्याची अग्रीम भरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर विमा कंपन्यांना आणि शासनाला एकमत होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यात अजूनही वेळ लागू शकतो.

हेही वाचा :

Web Title : Crop Insurance | Crop insurance advance compensation will continue, but these three districts will get compensation; Know which districts?