ताज्या बातम्या

Crop Insurance | शेतकऱ्यांसाठी अग्रीम पीक विम्याचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना ६२८ कोटी रुपये मंजूर

Paving the way for advance crop insurance for farmers; 628 crore sanctioned to insurance companies by the state government

Crop Insurance | खरीप हंगामात अनेक जिल्ह्यामध्ये पावसाचा खंड पडला. तसेच काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विमा कंपन्याना शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याच्या हप्त्याचे ६२८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.

फक्त १ रुपयात पीक विमा
राज्य सरकारने यंदा सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत राज्यभरातील १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. खरीप हंगाम २०२३ साठी राज्याचा हिस्सा १२६५ कोटी ७५ लाख रुपये विमा कंपन्याना वितरीत होते. त्यानंतर आज राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिश्शाचे १०३४ कोटी ६० लाख रुपयांपैकी ६२८ कोटी ४३ लाख ४३ हजार ५४२ रुपये विमा कंपन्यांना जमा करण्याची मंजुरी दिली आहे.

२५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा
सरकारच्या या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगाम वाया गेलेल्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साधारणत: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीम पीक विमा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

वाचा : Crop Insurance | पीक विम्याचा मार्ग मोकळा! शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या 25 टक्के आगाऊ पीक विम्यासाठी तब्बल 410 कोटींची रक्कम मंजूर

शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान
यंदा माॅन्सूनच्या पावसाने ओढ दिली आहे. जमिनीत ओलावाच नसल्याने पिके वाळून गेली. तर चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशिम, नांदेड आदी जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्यात बुडाल्याने सोयाबीनच्या पिकावर ‘येलो मोझ्याक’ हा विषाणूजन्य रोग आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अग्रीम पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांना पुन्हा नव्याने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

विमा कंपन्यांचे मत
विमा कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

हेही वाचा :

Web Title: Paving the way for advance crop insurance for farmers; 628 crore sanctioned to insurance companies by the state government

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button