Property Law | भावांनो प्रॉपर्टी बळकवल्यास घाबरता कशाला? ‘या’ कायद्याची मदत घेऊन मिळवा ना मालकी हक्क
Property Law | अहमदनगर जिल्ह्यातील रहिवासी अजित काळे सहा महिन्यांपूर्वी त्यांच्या वडिलाचं निधन झालं. वारसा हक्काने त्यांना साडेतीन एकर जमीन मिळाली. त्यातील चार गुंठे गावात असून बाकीचं सर्व ओलीताखाली आहे. वडील गेल्यानंतर गावातील एका व्यक्तीने त्यांच्या जागेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला. या चार गुंठ्यांचा वडिलांसोबत व्यवहार (transaction) झाला असून मी 2 लाख रुपये ईसार दिला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अजित सांगतात की त्यांना याबद्दल वडिलांनी काहीच सांगितल नव्हत. सदर व्यक्ती ईसार द्या किंवा उर्वरित पैसे घेऊन जमीन नावावर करुन द्या यासाठी दबाव टाकत आहे. अशी परिस्थिती कोणावरही ओढावू शकते. यात एक उपाय आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला न्यायालयाच्या लांबलचक प्रक्रियेत न अडकता जलद न्याय मिळू शकतो. पण, त्यासाठी एक अट आहे.
वाचा: शेतीसाठी रस्ता हवाय? तर वाद न घालता करा अर्ज अन् कायद्यानेच मिळवा रस्ता
प्रॉपर्टीचा ताबा हा त्याच्या मालकाचा कायदेशीर (Law) अधिकार आहे. मालकाशिवाय त्यावर कोणालाही हक्क सांगता येणार नाही तसेच त्यासंदर्भात निर्णय घेता येऊ शकत नाही. अनेकदा बेकायदेशीर पद्धतीने असा ताबा मिळवला जातोय. अशा परिस्थितीत आपल्या मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर (Property Law) प्रक्रिया माहिती असायला हवी. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा तुमच्याकडे फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही कायद्यांचा सहारा असावा.
जाणून घेऊया फौजिदार कायदा:
भारतीय दंड संहिताचे (आयपीसी) कलम 420 बद्दल तुम्ही बऱ्याचवेळा वाचलं किंवा ऐकलं असेल. फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये हे कलम लागू होते. एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर पद्धतीने ताबा मिळवला असेल तर हे कलम लागू केले जाऊ शकते. संबंधित पोलीस ठाण्यातून या कलमांतर्गत कारवाई होण्याची शक्याता असते. कोणत्याही पीडित व्यक्तीने सर्वप्रथम हा अधिकार वापरायला हवा.
आयपीसी कलम (IPC) 406 हा विश्वासभंगाच्या प्रकरणांवरून होतो. तुम्ही तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत या कलमांतर्गत संबंधित पोलीस स्टेशन हद्दीत तक्रार दाखल करू शकता. आयपीसीचे कलम 467 हे बनावट कागदपत्रांवर लागू होते. जर बनावट कागदपत्राद्वारे कोणतीही मालमत्ता जप्त केली असेल आणि तिचा ताबा घेतला असेल, तर अशा प्रकरणात तुम्ही या कलमाखाली तक्रार करू शकता.
दिवाणी कायदा नेमका काय आहे:
एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा मिळवला असेल तर (स्पेसीफिक रिलीफ अ‍ॅक्ट) कायद्यातील कलम 6 लागू होते. ज्याअंतर्गत तुम्हाला जलद न्याय दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा. असा कोणताही दावा कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत दाखल करायला हवा. हाच कालावधी संपल्यानंतर असा दावा दाखल केला गेला, तर न्यायालय त्या दाव्याची सुनावणी करणार नाही. परिणामी खटला दिवाणी प्रक्रियेद्वारे चालवला जाईल, ज्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो.
या कलमांतर्गत सरकारविरुद्ध कोणताही दावा करता येणार नाहीये. सरकारच्या विरोधात कोणताही दावा करायचा असेल तर तो स्पेसीफिक रिलीफ अ‍ॅक्ट नाही तर दिवाणी प्रक्रिया संहितेखाली केला जातो. हा कायदा केवळ सामान्य नागरिकांना एकमेकांपासून संरक्षण देतो. तसेच जलद न्याय मिळतो.
कलम 6 अंतर्गत दावा:
कोणतीही व्यक्ती या कलम 6 अंतर्गत दावा करू शकते मग तो मालमत्तेचा मालक असो किंवा त्या मालमत्तेचा भाडेकरू. मालमत्तेतून बेदखल करणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जर एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात कोणतीही मालमत्ता असेल, तर ती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच काढून टाकली जाऊ शकते.
सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित लोकांचे भूखंड जमिनी ताब्यात घेतल्या असतील तर यांच्या न्याया हक्कासाठी हे कलम बनवले.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
