Government Decision | कापूस सोयाबीन उत्पादकांसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 1 हजार कोटींची घोषणा

Government Decision | केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच आवश्यकतेनुसार वेगवेगळे निर्णय घेत असतात. या निर्णयांच्या माध्यमातून शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जाते. देशातील शेतकरी आर्थिक (Financial) दृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. नुकताच आता राज्य शासनाच्या (Government Decision) माध्यमातून कापूस उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी राज्य शासनाने (Government Decision) काय निर्णय घेतला आहे.

कापूस सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी निर्णय
खरीप हंगामात प्रामुख्याने घेतले जाणारे पिके म्हणजे सोयाबीन आणि कापूस होय. महाराष्ट्रात सोयाबीन आणि कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. परंतु यंदा कापसाला आणि सोयाबीनला म्हणावा असा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी शेतकरी सोयाबीनच्या लागवडीमध्ये घट करू शकतात. परंतु या शेतकऱ्यांना आता प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार मैदानात उतरल आहे.

राज्यात कृती योजना राबविण्यास मंजुरी
राज्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कृती योजना राबवली जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. या कृती योजनेला तीन वर्ष राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यात कृती योजना राबवली जाणार आहे.

1 हजार कोटींच्या निधीस मान्यता
राज्यात कृती योजना राबवण्यास राज्य शासनाकडून तब्बल 1 हजार कोटींची कोटींच्या निधीस मान्यता देण्यात आले आहे. यातील 60 टक्के निधी कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्या वापरला जाईल. तसेच विविध खते (Fertilizers) अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषि विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाणार आहे.

कशी होईल शेतकऱ्यांची निवड?
या निधीमधील उरलेला 40 टक्के निधी मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. म्हणजेच साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया संच, क्लिनिंग ग्रेडींग युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती, बीज प्रक्रिया युनिट यासाठी वापरला जाणार आहे. यामध्ये ज्या तालुक्यात कापूस सोयाबीनची उत्पादकता कमी आहे, त्या तालुक्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

• Yojana | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! आता शेळीपालनासाठी 100 टक्के अनुदान, ‘या’ दोन योजनांना मंजुरी
• Land Aadhaar Card | काय सांगता? आता जमीनीचेही मिळणारं आधार कार्ड, शासन निर्णयासह जाणून घ्या फायदा

Web Title: Big decision of the state government for cotton soybean producers! 1000 crore fund announced for farmers