Land Acquisition Act | जमीन संपादित केल्यास ‘या’ कलमांतर्गत मिळते भरपाई, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या कायदा अन् उद्देश ?
The Land Acquisition Act | पायाभूत विकास, शहरीकरण व औद्योगिकिकरणासाठी सरकारकडून खासगी मालकीच्या व शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यात येते. या प्रक्रियेत भूसंपादन कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भूसंपादनाची प्रक्रिया नियमित व नियंत्रित व्हावी यासाठी भूसंपादन कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या कायद्याबाबत सामान्य लोकांना व विशेषतः शेतकऱ्यांना व्यवस्थित माहिती असणे गरजेचे आहे.
भूसंपादन कायद्याचे उद्देश
1.स्थानिक प्रशासकीय संस्था व भाग धारकांशी चर्चा करून जमीन संपादन करण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे.
2.भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जागेवरील लोकसंख्येचे किमान विस्थापन सुनिश्चित करणे, जमिनीवर मालकी असणे किंवा राहणे.
3.ज्या लोकांच्या जमिनींचे भूसंपादन झाले आहे, अशा कुटुंबांना योग्य तो मोबदला देणे.
4.भूसंपादन झालेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसनासाठी पुरेशी तरतूद करणे.
भूसंपादन कायद्यामधील महत्त्वाच्या तरतुदी
भूसंपादन कायद्यानुसार राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी व कोणत्याही सार्वजनिक उद्देशासाठी जमीन खरेदी करू शकते. यामध्ये खालील कारणांचा समावेश होऊ शकतो.
- भारताच्या राज्य व राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा संरक्षण सेवांशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी
- खाजगी रुग्णालये, खाजगी शैक्षणिक संस्था व खाजगी हॉटेल्स यांना वगळून सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी
- कृषी किंवा यासंबंधित उद्योगांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी
4.औद्योगिक, उत्पादन क्षेत्र किंवा राष्ट्रीय उत्पादन धोरणामध्ये सुचिबद्ध केलेल्या प्रकल्पांसाठी - पाणी साठवण, संवर्धन संरचना प्रकल्प किंवा नियोजित विकासासाठी किंवा गावाच्या स्थळांच्या सुधारणेसाठी.
- सरकारी अनुदानित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांच्यासाठी
- गरीब किंवा भूमिहीनांसाठी किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित लोकांसाठी निवासी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी.
भूसंपादन कायद्याअंतर्गत अशी होते भरपाई
भूसंपादन कायद्यातील कलम 26 हे जमीन मालकांना भरपाई देण्याशी संबंधित आहे. यामध्ये जवळचे गाव किंवा जवळच्या परिसरात वसलेल्या समान प्रकारच्या जमिनीच्या सरासरी विक्री किमतीनुसार जमिनीचे बाजार मूल्य निर्धारित केले जाते. तसेच विक्री करारामध्ये सर्वोच्च किंमत नमूद केली आहे, ज्यामध्ये एकूण संख्येच्या अर्ध्या भागाचा विचार करून विक्री किंमत मोजली जाते. याशिवाय खाजगी व सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केल्यास भरपाई म्हणून संमतीची रक्कम द्यावी लागते.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
Web Title: What is The land Acquisition act 2013 ?
