Cabinet Decision | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 19 धडाकेबाज निर्णय! शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या तुमच्यासाठी आहे का गुडन्यूज?

Cabinet Decision | सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Decision) बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात नागरिकांना दिलासा देणारे, विकासाला चालना देणारे आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणारे निर्णय समाविष्ट आहेत.

• बैठकीतील काही प्रमुख निर्णय
• बीडीडी गाळेधारक आणि झोपडीधारकांसाठी शुल्क कमी: करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
• बंद पडलेल्या गिरणी कामगारांना घरकुले: 58 बंद गिरणी कामगारांना घरकुले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• मुंबईच्या विकासासाठी मोठा हातभार: एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटी शासन हमी देण्यात आली आहे. तसेच, मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेण्यात येणार आहे.
• सरकारी विभागांमध्ये सुधारणा: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. जीएसटीमध्ये 522 नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
• न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी वेतनवाढ: एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात येणार आहे.

• राज्यातील जिल्ह्यांचा विकास: संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी योजना राबवण्यात येणार आहे.
• आदिवासींसाठी योजना: आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजना राबवल्या जातील.
• तृतीयपंथी धोरणाला मान्यता: राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देण्यात आली आहे.
• खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी योजना: खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी आश्र्वासित प्रगती योजना राबवण्यात येईल. या योजनेसाठी 53.86 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
• महिलांसाठी ऐतिहासिक निर्णय: शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.

Web Title | Cabinet Decision | 19 shocking decisions in the state cabinet meeting! Farmers know, is there good news for you?

वाचा