Milk Rate | दुधाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता ‘हा’ नियम कंपन्यांना पाळणे बंधनकारक, शेतकऱ्यांची लूट थांबून होणार आर्थिक फायदा
Milk Rate | दुधातील फॅटमुळे शेतकऱ्यांची दुधाच्या दराबाबत (Milk Rate) होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Milk Rate | शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालनचा व्यवसाय करतात. यामध्ये दुग्धव्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरतो. परंतु, दुध डेअरी किंवा दूध कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची दुधातून (Milk Rate) लूट केली जाते. अशी अनेक प्रकरणे समोरही आली आहेत. तसेच शेतकऱ्यांकडून दूध घेताना दुध डेअरी दुधाची क्षमता तपासते. म्हणजेच दुधामध्ये फॅटचे प्रमाण किती आहे, याची तपासणी करूनच शेतकऱ्यांच्या दुधाचा दर (Milk Rate) ठरवला जातो. अशाप्रकारे होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी थेट राज्य शासनाने दुधाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांची केली जाते लुटमार
शेतकऱ्यांच्या दुधाचा भाव हा दुधातील फॅट (Milk Fat) एसएनएफच्या प्रमाणावरून ठरवला जातो. दुधातील फॅट आणि एसएनएफ मोजण्यासाठी मिल्कोमीटरचा वापर करण्यात येतो. परंतु, हा मिल्कोमीटर हवा तसा किंवा हव्या त्या प्रमाणामध्ये सेट करता येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समोर जरी दुधातील फॅट डिग्री चेक केली तरीही ती कमी भरते. यामुळेच शेतकऱ्यांना दुधासाठी मिळणारा दर कमी मिळतो. याप्रकारे दुध डेअरीकडून शेतकऱ्यांना फसवलं जातं आणि त्यांची लुटमार केली जाते.
दुधाबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
मिल्कोमिटर हवा तसा सेट करून दुधाची गुणवत्ता मारून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते, असा दावा किसान सभेकडून करण्यात आला होता. किसान सभेच्या याच पाठपुराव्याला अखेर यश आलं आहे. आता याबाबत राज्य शासनानेच मोठा निर्णय घेतला आहे. तर दूध कंपन्यांना मिल्कोमीटरचे नियमित प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे थेट पशुपालक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.
वाचा: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! ‘या’ ताखेला खात्यात जमा होणार पीएम किसानचा 13वा हप्ता; त्वरित जाणून घ्या
राज्य शासनाने किसान सभेला दिलं आश्वासन
त्याचंही बैठक 17 मार्च 2023 रोजी पार पडली. त्यानंतर राज्य शासनाने किसान सभेला लेखी आश्वासन दिले आहे. “आता दूध उत्पादकांची लूटमार थांबवण्याकरता दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक करण्यात आलय. तसेच मिल्कोमीटर तपासणीकरता स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करण्याची कारवाई प्राधान्याने करण्यात येणार आहे,” असे त्यामध्ये आश्वासन देण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे थेट शेतकऱ्यांची होणारी लूटमार थांबणार आहे. तसेच त्यांना दुधासाठी योग्य दर (milk rate)मिळेल यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फायदाही होणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
- Fruit Insurance | 8 फळपीक विमा योजनेंतर्गत अर्जाची ठरली तारीख, जाणून घ्या अर्ज आणि ‘या’ फळपिकांच्या अंतिम तारखा
- Yojana | 700 कोटींच्या गुंतवणूकीतून द्राक्ष-डाळिंबासाठी राबवण्यात येणार ‘ही’ योजना, जाणून घ्या काय होणार फायदा
Web Title: Big decision of the state government regarding milk! Now it is mandatory for the companies to follow this rule, the looting of the farmers will be stopped and there will be financial benefit
