खुशखबर ! शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती योजनेच्या अनुदानासाठी अर्थसंकल्पाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद

Budget | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ( Maharashtra budget session 2023) कालपासून सुरुवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच दोन्ही सभागृहात सुमारे 6 हजार 383 कोटी 97 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यामधील एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी 4 हजार 673 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत व 1 हजार 710 कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामविकास विभागासाठी सर्वात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद 2 हजार 214 कोटी रुपयांची आहे. तसेच यामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी 1 हजार 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विभागानुसार तरतूद

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध विभागांतर्गत तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

1)ग्रामविकास – 2 हजार 214 कोटी रुपये
2) सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग – 1 हजार 334 कोटी रुपये
3) सार्वजनिक बांधकाम – 1 हजार 71 कोटी रुपये
4) उद्योग, ऊर्जा व कामगार – 768 कोटी रुपये
5) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि
नावीन्यता – 598 कोटी रुपये
गृह विभाग – 269 कोटी रुपये
वित्त विभाग – 104 कोटी रुपये

पुरवणी मागण्यांमधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी

1) महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनासाठी अतिरिक्त २६७ कोटी

2) भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 220 कोटी

3) रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी 190 कोटी

4) राज्यातील सर्व शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 97 कोटी

या सर्व मागण्यांवर येत्या २ आणि ३ मार्च रोजी चर्चा केली जाणार आहे व त्यानंतर त्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. दरम्यान राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी मांडला जाणार आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हेही वाचा:

• Yojana | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! आता शेळीपालनासाठी 100 टक्के अनुदान, ‘या’ दोन योजनांना मंजुरी
• Land Aadhaar Card | काय सांगता? आता जमीनीचेही मिळणारं आधार कार्ड, शासन निर्णयासह जाणून घ्या फायदा

Web Title: Demands in Maharashtra State Budget Session