PM Kisan | सावधान.. आता शेतकऱ्यांकडून होणार पैसे वसूल; वाचा काय आहे प्रकरण
PM Kisan | पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) लाभार्थी शेतकऱ्याला आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १.६ लाख कोटी रुपये शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यात आली आहेत.
सर्व शेतकऱ्यांच्या पात्रतेची तपासणी होणार
मात्र आता राज्यसरकार (state government) पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan) लाभ घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या पात्रतेची तपासणी करणार आहे. तसेच काही बाबीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या अर्जातील अडचणी सोडवून त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
यांचा लाभ होणार रद्द
तसेच या योजनेची ऑडिट (audit) करून प्राप्तीकर आणि इतर कारणांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा लाभ रद्द करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांने घेतलेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. या योजनेचे गाव स्तरावर सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे.
लाभाची रक्कम वसूल होणार
२० जानेवारी रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची बैठक पार पडली होती. सदर बैठकीत या योजनेचा प्रलंबित असलेला डाटा दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष तपासणी शिबिरांचे आयोजन, लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी, अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या लाभाची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहेत.
योजनेचे स्वरूप
पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजना डिसेंबर २०१८ पासून केंद्र सरकारने सुरू केली. या योजनेमध्ये दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकरच्या आतील म्हणजेच अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दरवर्षी प्रत्येकी सहा हजार जमा केले जातात. सदर रक्कम वर्षात प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे तीन हप्त्यांच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते.
गावनिहाय तपासणी शिबिरे
२५ मार्चपासून या योजनेचे ऑडिट करण्यासाठी गावनिहाय तपासणी शिबिराचे आयोजन केले जाणार आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाकडून संयुक्तपणे ही तपासणी केली जाणार आहे. यावेळी पात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा, आधारकार्ड आणि बँक पासबुकची तपासणी केली जाणार आहे.
वाचा- खुशखबर.. कृषिपंपधारक शेतकर्‍यांसाठी ‘इतक्या’ कोटींची तरतूद_
योजनेच्या लाभासाठी पात्रता
पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनाच्या लाभासाठी सरकारने पात्रतेचे काही निकष निश्चित करून दिले आहेत. जसे की,
शेतकरी हा अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असावा, सदर शेतकऱ्याकडे कमाल पाच एकर जमीन असावी. शेतीची जमीन लागवडीसाठी लायक असावी.
तसेच जिल्हा समितीने पात्र केलेले
वनहक्क कायद्यांतर्गत शेतकरीसुद्धा लाभ मिळणार आहे.
योजनेसाठी अपात्र कोण असणार
या योजनेचे जसे पात्रतेचे निकष आहेत, तसेच अपात्रतेचे सुद्धा निकष आहेत. घटनात्मक पद प्राप्त असलेले आजी- माजी व्यक्ती,आजी- माजी मंत्री आणि राज्यमंत्री, आजी- माजी खासदार, आमदार, आजी- माजी महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच
केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शासनंतर्गत निमशासकीय संस्था, कार्यालये आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी, तसेच मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन किमान १० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. नोंदणीकृत व्यावसायिक जसे डॉक्टर, वकील, अभियंता, चार्टर्ड अकाउंटंट, आर्किटेक्ट, एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल, असे सर्व उपकुटुंबे अपात्र राहतील
किती शेतकरी पात्र
राज्यातील शेतकरी एकूण १ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ५३९ आहेत तर अत्यल्प व अल्प भूधारक १ कोटी २० लाख शेतकरी आहेत.
राज्यातील पुणे विभागामध्ये ३७ लाख २३ हजार ६७३ इतके शेतकरी आहेत. तर या योजनेसाठी ३२ लाख २ हजार ३५९ इतके शेतकरी पात्र आहेत.
तसेच पुणे जिल्ह्यात साडे अकरा लाख शेतकरी असून ९ लाख २० हजार शेतकरी पात्र आहेत.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा णि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
