Fragmentation Act | मोठी बातमी! जमीन तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा; विहीर, रस्ता आणि घरकुल योजनेसाठी जमीन खरेदीची मुभा

Fragmentation Act | राज्य सरकारने जमीन तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून त्यात थोडी शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विहिरीसाठी, शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी रस्त्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना जमीन खरेदी करता येणार आहे.

या सुधारित कायद्यानुसार:

• विहीर:
• ५०० चौरस मीटरपर्यंत जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळू शकेल.
• भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक.
• विक्री दस्तानंतर सातबारा उतारावर “विहिर वापराकरीता मर्यादित” अशी नोंद.

• शेतरस्ता:
• प्रस्तावित शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, जमिनीचे भू-सहनिर्देशक, जवळचा विद्यमान रस्ता यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल.
• जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेऊन मंजुरी देऊ शकतात.

वाचा | Tax Exemption | मोदी सरकारचा जबरदस्त निर्णय! ग्रॅच्युइटीची टॅक्स ‘इतक्या’ लाखांपर्यंत वाढवली मर्यादा, कर्मचाऱ्यांसाठीही गुड न्यूज…

ग्रामीण घरकुल योजना:
प्रत्येक लाभार्थ्यांसाठी १००० चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळेल.

महत्वाचे मुद्दे:

• जमिनीची परवानगी एक वर्षासाठी राहणार.
• अर्जदाराने विनंती केल्यास दोन वर्षासाठी मुदतवाढ मिळू शकेल.
• जमिनीचा योग्य वापर न झाल्यास परवानगी रद्द होईल.

या सुधारित कायद्यामुळे शेतकरी आणि घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• आपल्या जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय
• महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत वेबसाइट

• टीप:
• हा कायदा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना लागू होईल.
• जमीन खरेदी करताना कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Web Title | Fragmentation Act | Big news! Amendment of Land Fragmentation Act; Opportunity to purchase land for well, road and housing scheme

हेही वाचा