Fragmentation Act | ब्रेकींग! तुकडेबंदी कायद्यातील बदलासाठी राज्य शासनाने टाकलं पहिलं पाऊल; सार्वजनिक रस्त्यासाठी नियम शिथिल

Fragmentation Act | राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यासह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अर्थात एमएलआरसी व अन्य दोन अशा जमीनविषयक चार कायद्यांतही (Fragmentation Act) काही बदल होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात कालानुरूप बदल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत तपासून बदलाच्या शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने पाचसदस्यीय समिती नेमली आहे.

तुकडेबंदी कायद्याचा उद्देश
तुकडेबंदी कायद्याचा उद्देश जमिनीचे तुकडे पाडून त्यांची मोठी जमीन मालकांकडे एकवट होणे रोखणे हा आहे. यामुळे लहान शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाटा मिळण्यास मदत होईल आणि शेती उत्पादनात वाढ होईल.

तुकडेबंदी कायद्याची मर्यादा
राज्यात सध्या महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 नुसार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. यापूर्वी जिरायत क्षेत्रासाठी 40 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे मर्यादा होती. त्यात राज्य शासनाने बदल करून जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे इतकी मर्यादा केली आहे. या कायद्यातील तरतुदीत शिथिलता आणल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तरीही तुकडे बंदी कायद्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

वाचा : Agriculture | तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल! आता ‘अशा’प्रकारे होणारं जमीनीची खरेदी विक्री, लाखो शेतकऱ्यांची मिटणार चिंता

तुकडेबंदी कायद्याची जाचकता
या कायद्यामागील हेतू चांगला असला तरी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अनेक ठिकाणी तो जाचक ठरत आहे. विशेषत: रहिवासी कारणासाठी लहान भूखंड खरेदी-विक्री करणार्‍या तसेच कृषी, औद्योगिक कारणासाठी छोट्या क्षेत्राच्या व्यवहारात अडचणी येत आहेत. विहीर, सार्वजनिक रस्ता आदी कारणांसाठी या कायद्यातून शिथिलता दिली असली तरी त्याची सार्वत्रिक आणि प्रभावी अमंलबजावणी होत नसल्याचेच चित्र आहे.

• कायद्यात बदलाची आवश्यकता
• तुकडेबंदी कायद्यात बदलाची आवश्यकता असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. या कायद्यात बदल केल्यास खालील फायदे होऊ शकतात:
• लहान शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाटा मिळण्यास मदत होईल.
• शेती उत्पादनात वाढ होईल.
• औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
• शहरीकरणाला चालना मिळेल.

समितीची शिफारशी
समिती तीन महिन्यांत राज्य शासनाला अहवाल देणार आहे. या अहवालात तुकडेबंदी कायद्यात कोणत्या बदलांची आवश्यकता आहे, याची शिफारशी असतील. राज्य शासन या शिफारशींचा विचार करून कायद्यात बदल करू शकते.

समितीचे सदस्य
या समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट आहेत. या समितीचे सदस्य सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे आणि उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय आहेत.

हेही वाचा :

Web Title: Breaking! Rules relaxed for public roads; The first step taken by the state government is to change the fragmentation law