पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे घेतलेले 3 कृषी कायदे कोणते होते? पहा सविस्तर माहिती…
What were the 3 agricultural laws repealed by Prime Minister Narendra Modi? See details
देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते 3 कृषी कायदे कोणते होते अद्यापही बऱ्याच लोकांना माहीत नाहीये. तर हे 3 कृषी कायदे कोणते आहेत? याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया..
वाचा –
- पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हे कागदपत्रे गरजेचे, अन्यथा पैसे तुमच्या खात्यात जमा होणार नाहीत..
पहिला कायदा –
पहिला कायदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (Agricultural Produce Market Committee) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री (Buying and selling) कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी (trending) व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना (farmers) चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार? किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल.
दुसरा कायदा –
दुसरा कायदा शेतकऱ्यांना (farmers) ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात (india) सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Processing industry) किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना (farmers) कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं (government) मत होतं. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.
वाचा –
तिसरा कायदा –
तिसरा कायदा bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने (government) अनेक कृषी उत्पादनं (Agricultural products) या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी (Consumer-farmer) दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं होते. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना (farmers) कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना (farmers) होती.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे ही वाचा –
