Well Subsidy | विहिरीसाठी अनुदान मिळणार नाही? तीन हजार शेतकरी अपात्र! जाणून घ्या प्रकरण…

Well Subsidy| जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) या दोन्ही योजनांमध्ये सिंचन विहिरीसाठी अनुदान (Well Subsidy) आणि अटींमध्ये मोठा फरक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अनुदानात तफावत:

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना: २.५ लाख रुपये
• नरेगा योजना: ४ लाख रुपये

अटींमधील तफावत:

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना:
  • दोन विहिरींमध्ये ५०० फुटांचे (खाजगी) आणि ५०० मीटरचे (सरकारी) अंतर आवश्यक.
  • अतिशोषित, शोषत आणि अंशतः शोषत पाणलोट क्षेत्रात लाभ मिळत नाही.
• नरेगा योजना:
  • दोन विहिरींमध्ये अंतराची अट नाही.
  • सलग क्षेत्रात सामूहिक विहिरीसाठी लाभ मिळू शकतो.

वाचा| जमिनीचा नकाशा आता डिजिटल स्वरूपात! सातबाऱ्यासोबत नकाशा मिळणार, वाद होणार कमी जाणून घ्या कसे ….

परिणाम:

• नगर जिल्ह्यात गेल्या ३ वर्षांत ३ हजार लाभार्थी अपात्र ठरले.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी निधीत ३ ते ३.५ कोटी रुपयांची कपात.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या:

• नरेगा योजनेप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील अनुदान ४ लाख रुपये करावे.
• दोन विहिरींमधील अंतराची अट आणि पाणलोट क्षेत्राशी संबंधित अट रद्द करावी.

जिल्हा परिषदेचे म्हणणे:

• नरेगा योजनेतील नियमानुसार बदल करण्यासाठी कृषी आयुक्तांकडून सचिवांना पत्र दिले आहे.
• निर्णय लवकरच होण्याची अपेक्षा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि नरेगा योजनेतील विहिरीसाठी अनुदान आणि अटींमधील तफावत शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक आहे. यात लवकरात लवकर सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

Web Title |Well Subsidy | Will not get subsidy for the well? Three thousand farmers disqualified! Know the case…

हेही वाचा