जिल्ह्यात पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्ग व रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये 80 टक्के गावांनी संमती दिल्याने जमीन मोजणी पूर्ण होऊन आता संमती असलेल्या गावांमध्ये थेट खरेदीने जमीन संपादन करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी संमती मिळणार नाही, अशा गावांमध्ये अखेरच्या टप्प्यात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. परंतु सक्तीने भूसंपादन होणाऱ्या गावांतील शेतक-यांना लाखो रुपयांचा फटका बसू शकतो.
हे ही वाचा –
या चार तालुक्यांतील 54 गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार –
अशा गावांमध्ये शेतकऱ्यांना जमिन मुल्याच्या चार पटच रक्कम देण्यात येणार असून, जिल्हाधिका-यांच्या अधिकारातील 25 टक्के अनुदानासाठी देखील मुकावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे- नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गसाठी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या चार तालुक्यांतील 54 गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी 80 टक्के गावांमधील जमीन मोजणी पूर्ण होऊन संबंधित लोकांनी आपली जमीन घेण्यास संमती दिली आहे.
वाचा –
यामुळे या गावांतील जमिनीचे दर निश्चित करून थेट संमतीने खरेदी प्रक्रीया सुरू झाली आहे. भूसंपादनासाठी संमती दिलेल्या गावांतील लोकांना जमिनीच्या सध्याच्या दराच्या तब्बल 5 पट अधिक दर व एकूण दराच्या तब्बल 25 टक्के थेट खरेदी अनुदान अधिकचे दिले जाते. हवेली तालुक्यातील पेरणे गावातील एका खातेदाराला 36 गुंठ्यासाठी तब्बल 1 कोटी 70 लाखांपेक्षा अधिक पैसे मिळाले आहेत.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा णि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
-
-
-
