Property Law | पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा-२००७ हे कायदा (Property Law) ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून योग्य वागणूक आणि आधार मिळवण्याचा अधिकार देते. चला तर मग हा कायदा काय आहे याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
काय आहे कायदा?
६० वर्षांनंतर जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेत नसतील तर पालकांना त्यांच्या मुलांच्या नावावर केलेली मालमत्ता पुन्हा परत मिळवण्याचा अधिकार आहे. तक्रार प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाखल करावी लागेल. सुनावणीअंती कितीही वर्षांपूर्वी मुलांच्या नावावर केलेले बक्षीसपत्र किंवा खरेदीखत रद्द केले जाऊ शकते. एक रुपयाही खर्च येत नाही.
कायद्याचे महत्त्व:
अनेकदा मुले जमीन आणि मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतात आणि नंतर वृद्ध पालकांना त्रास देतात. हा कायदा अशा पालकांना न्याय मिळवून देण्यास मदत करतो. टेंभुर्णी पोलिस स्टेशनमध्ये अशा दोन गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे जिथे मुलांनीच आपल्या पालकांना घराबाहेर काढले होते. अनेक वृद्ध पोलिसांच्या ‘भरोसा सेल’** मध्ये न्यायासाठी धाव घेत आहेत.
वाचा: अल्पवयीन मुलांच्या नावावरची मालमत्ता विकता येते का? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा?
या कायद्याबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी:
हा कायदा केवळ वडिलोपार्जित मालमत्तेसाठीच** लागू आहे. जर मालमत्ता स्वतः कमावलेली असेल आणि मुलांच्या नावावर केलेली असेल तर तीही या कायद्याअंतर्गत येते. प्रत्येक प्रकरणाची योग्यता प्रांताधिकारी ठरवतील. जर तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक असाल आणि तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला त्रास होत असेल तर तुम्ही या कायद्याचा लाभ घेऊ शकता. अधिक माहितीसाठी तुम्ही वकील किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याचा सल्ला घेऊ शकता.