Non-agricultural Permit | महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमआरडीए) आणि तहसील कार्यालयामध्ये साठवणूक केलेल्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अकृषिक परवानग्या (Non-agricultural Permit) मिळवण्याच्या प्रकारांवर विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकारांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देत, त्यांनी संबंधित विभागांना याबाबत कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपास आणि कारवाईचे निर्देश:
- विभागीय आयुक्त यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ पासून एमआरडीएने मंजूर केलेल्या सर्व रेखांकनांची आणि नोंदणीकृत दस्ताऐवजांची कायदेशीर सत्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- या तपासातून बनावट कागदपत्रे वापरून मिळवलेल्या अकृषिक परवानग्यांचा शोध घेणे आणि संबंधित व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
- भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी, एमआरडीएने मंजूर केलेल्या भूखंडांचीच खरेदी-विक्री नोंदणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- नियमितीकरण न झालेल्या गुंठेवारी जमिनींची नोंदणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
- शेतजमीन तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास दक्षता घेण्याचे आणि त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाचा: सोन्या-चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ! लग्नसराईच्या हंगामात ग्राहकांना फटका
अकृषिक आदेश आणि सनदंबाबत:
- विकास परवानगी नसतानाही कोणत्या तरतुदींनुसार अकृषिक आदेश/सनद देण्यात येत आहेत याची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- बनावट अकृषिक सनद/आदेश बनविणारे आणि ते मिळवणारे यांच्यावर कायदेशीर कारवाई काय केली जाते याची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- अकृषिक सनद देताना सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे आणि फक्त त्यानंतरच परवानगी द्यावी.
- केवळ झोन दाखल्याच्या आधारावर तहसील कार्यालयाने अकृषिक सनद देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तपास आणि अहवाल:
- निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी वरील सर्व बाबींची तपासणी करून नियमित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- तहसीलदारांनी याबाबत नियमितपणे कारवाई करून विहित नमुन्यात मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा: महाराष्ट्रात ३० हजार गायींमध्ये ‘मसल प्रिंट’ तंत्रज्ञानाचा वापर! जाणून घ्या फायदे
अशा प्रकारे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अकृषिक परवानगी मिळवण्याच्या गैरकृत्यांवर कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. यामुळे भविष्यात अशा घटनांवर आळा बसण्यास मदत होईल आणि शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळेल.
-
-
-
-
-
