ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
योजना

Yojna | शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती! पीएसीएसच्या माध्यमातून गावागावात पोहोचणार सर्व सुविधा

Yojana | Revolution in the life of farmers! All facilities will reach villages through PACS

Yojna | २०२३ हे वर्ष सहकार आंदोलनासाठी चांगलेच ठरले. नवीन स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाने सहकार पतसंस्था मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांना नवे रस्ते खुले करून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी (Yojna ) योजना आणल्या. यामध्ये बहुद्देशीय पीएसीएससाठी आदर्श नियमावली, सहकारी संस्थांच्या निर्यातीला चालना देणारे राष्ट्रीय सहकारी संस्था अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.

जुलै २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाने अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पावधीतच सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी ऐतिहासिक महत्वाची पावले उचलली आहेत, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

पंचायत आणि गावपातळीवर नवीन बहुद्देशीय पीएसीएस, दुग्ध आणि मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी वेगळी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २३ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ९,९६१ नवीन बहुद्देशीय पीएसीएस/ दुग्ध/मत्स्य सहकारी संस्थांच्या निर्मितीचे काम सुरू आहे.

सहकार क्षेत्रासाठी यावर्षी जगात तील सर्वात मोठी अन्नधान साठवणी योजना मंजूर करण्यात आली आहे आणि सध्या राज्यांच्या सहकार्याने २४ राज्यांमधील २४ पीएसीएसमध्ये या योजनेचा पायलट प्रकल्प सुरू आहे. यापैकी १३ राज्यांमध्ये बांधकामाचे काम सुरू झाले आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होण्यासाठी २७ राज्यांमध्ये १,७७९ पीएसीएस निश्चित करण्यात आले आहेत.

वाचा : Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana | पंतप्रधान जनधन योजनेच्या बंद खात्यांत कोट्यवधींचा निधी! हे पैसे परत मिळवण्याचे मार्ग

ई-सेवांसाठी अधिक चांगला प्रवेश मिळवण्यासाठी पीएसीएसना कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) म्हणून काम करण्याची, नवीन शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) स्थापन करण्याची, एलपीजी वितरक / किरकोळ पेट्रोल आउटलेट आणि जन औषधी केंद्र आणि प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र इत्यादींचे संचालन करण्याची परवानगी दिली आहे.

सरकारने निर्यातीला चालना देण्यासाठी, प्रमाणित बियाणे आणि सेंद्रिय शेती यांसाठी तीन राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत. बहुराज्य सहकारी संस्था (एमसीएस) कायद्याद्वारे बहुराज्य सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

या सर्वच उपक्रमामुळे सहकार आंदोलनाला नवा गती मिळाला असून, येणाऱ्या दशकात सहकारी संस्था आणखी मजबूत होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देतील, अशी अपेक्षा आहे.

टीप: हा लेख मूळ वर्मातून आणखी सोपा आणि वाचनीय करण्यासाठी लिहिला आहे. तसेच ०% चोरीची प्रमाणपत्राची हमी दिली जाते.

Web Title : Yojana | Revolution in the life of farmers! All facilities will reach villages through PACS

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button