Uniform Civil code | समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणार ! या राज्यांमध्ये सर्वप्रथम होणार सुरुवात

Uniform Civil code |मागील अनेक वर्षांपासून देशात समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र हा कायदा प्रत्यक्ष लागू करण्याच्या दिशेने सरकार आता पावले उचलत आहे. दरम्यान समान नागरी कायदा(Uniform Civil Code) देशभरात लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आधी चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर (on trail basis) हा कायदा लागू करणार आहे. कायद्यातील उणिवा व वैधानिक अडचणी दूर झाल्यानंतर हा कायदा देशभर लागू करणार आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितली आहे.

समान नागरी कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य

समान नागरी कायद्याचा संपूर्ण मसुदा तयार आहे. मात्र केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्याआधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल, जेथे समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्यानंतर देशात गुजरात, उत्तर प्रदेश व आसाममध्येही हा कायदा लागू करण्यात येणार आहे.

वाचा:  अरेरे ! दुधाच्या दरात कपात सुरूच ; दुग्ध उत्पादक चिंतेत …

यानंतर संपूर्ण देशात कायदा लागू होणार

देशातील चार राज्यांमध्ये हा समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर व वैधानिक अडचणी केंद्र सरकार दूर करेल आणि त्यानंतर केंद्र सरकार कायदेशीर व वैधानिक तयारीनुसार हा कायदा संसदेत पारित करून घेईन. हा कायदा पारित झाल्यानंतर तो देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.

सर्व धर्मांना लागू होणार एकच कायदा

देशात समान नागरी कायदा लागू करावाच लागेल. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतीय संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्याचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे कायदा देखील सर्वांसाठी समान असणार आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार कायदा बदलणार नाही. आपल्या देशात संविधानानुसार सरकार चालते. हा कायदा खूप आधीच यायला हवा होता. मात्र हे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातूनच व्हायचे होते, असे केंद्र सरकारमधील एका वरीष्ठ नेत्याने म्हंटले आहे.

वाचा: वाढत्या उन्हाचा पोल्ट्री व्यवसायिकांना फटका ! कोंबड्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले

उत्तराखंडमध्ये हालचालींना सुरुवात

हा कायदा लागू करण्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडमध्ये लगबग सुरू झाली आहे. यासाठी एक विशेष समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. दरम्यान यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल ३० जूनपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यात कायदा लागू हाेईल. असे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी म्हंटले आहे.

Uniform civil code will be applied to four states in trail stage

हेही वाचा:

• पिकांना विद्राव्य खत देताय ? मग ही काळजी घ्याचं ; अन्यथा होऊ शकते नुकसान
• चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..