केंद्र सरकारने काढली “ही” नवीन पॉलिसी; ट्रॅक्टर्स व इत्तर गाड्या अडचणीत, पहा सविस्तर..
"This" new policy drawn up by the Central Government; Tractors and other vehicles in trouble, see details ..
केंद्र सरकारने (Central Government) एक पॉलिसी (Policy) काढलेली आहे. यामुळे अनेक व्यावसायिक चिंतेत दिसत आहेत. शेतकऱ्यांसमोर तर रोज एक संकट उभं राहिलेलं दिसतं. मालाला हमीभाव (Guarantee) नसतो तर कधी पाण्याची टंचाई, यानंतर एक मोठी समस्या समोर उभी राहिली आहे ती म्हणजे नांगरणीसाठी उपयुक्त ट्रॅक्टर (Tractor) तसेच मालासाठी लागणार टँपो इत्यादीं सर्व जुन्या वाहनांवर सुद्धा आता सरकाने पॉलिसी काढली.
वाचा – अबब! हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानचा वापर करून मिळावा दुग्ध जनावरांसाठी 10 दिवसात चारा…
स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?
एखादी गाडी जर 10 वर्षांची जुनी असेल तर तिची फिटनेस टेस्ट करून घ्यावी लागणार आहे. जर टेस्ट चांगली झाली तर पुढील 15 वर्ष गाडी वापरता येऊ शकेल पण जर फिटनेस टेस्ट (Fitness test) सकारात्मक नसेल तर तुम्हाला ती गाडी नाही वापरता येणार. त्याबरोबर नोंदणी रद्द देखील करण्यात येणार आहे व ती वाहने रस्यावरून चालवता येणार नाहीत.
त्याच बरोबर व्यावसायिकाचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांनी तर खासगी वाहने 20 दिवसांनी भंगारात टाकले जाण्याचे सांगितले आहे. जुन्या वाहनांमुळे आर्थिक नुकसान (Financial loss) व अपघात होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने ही पॉलिसी काढली आहे.
वाचा – आर्थिक व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणतेय इ-रुपी सेवा, वाचा ‘हे’ कसे काम करणार?
डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनाचे उत्पादन कमी करण्याबाबद –
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन उत्पादकांना (Vehicle Manufacturer) डिझेलचे व इंजिन वाहनांचे (diesel engine) उत्पादन आणि विक्री (Production and sales) करा बोलले व दुसऱ्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यास सांगितलं आहे आदेशाचा जनतेला फायदाच होणार आहे.
हे ही वाचा –
