Yojana | भाव तिथे भावकी ही येतेच. आता भावकी म्हणल की, संपत्तीचा वाटा हा आलाच. यात संपत्तीच्या वाट्यामुळे बरेचदा वाद निर्माण होतात. याचं शेत जमिनीच्या वादामुळे अनेक शेतकरी (Agriculture) कोर्टाच्या खेट्या मारतात. त्याचबरोबर सध्या शहरीकरण आणि औद्योगीकरणांमध्ये (Financial) प्रचंड वाढ झाली आहे. याचंमुळे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. याचं जमिनींच्या (Department of Agriculture) झालेल्या तुकड्यांमुळे बरेचदा मोठे मोठे वाद निर्माण होतात. आता याच वादावर काय तोडगा काढण्यासाठी शासनाने एक नवी योजना आणली आहे.
वाचा: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! नियमित कर्जदारांच्या खात्यात जमा होणार व्याजाचे पैसे, जाणून घ्या सविस्तर
सलोखा योजना
पूर्वी जमीन अशीच दिली जात होती. त्याचा मालकी (Bank Loan) हक्क एकाकडे तर जमिनीचा ताबा दुसऱ्याकडे असं असायचं. मात्र आता बदलत्या काळात जमिनींना सोन्याहून अधिक भाव आला आहे. जमीन (Agriculture Information) नावावर नसल्यामुळे हा वाद निर्माण होऊ लागला आहे. म्हणूनच हा वाद मिटवण्यााठी राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ आणली आहे.
काय आहे सलोखा योजना?
जमिनीचे ताबा आणि वहिवाटीसाठी सरकारने ही ‘सलोखा योजना’ (Salokha Yojana) शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणली आहे. यामध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी केवळ नोंदणी फी म्हणून 100 रुपये लागत आहेत. तसेच सवलतीमध्ये मुद्रांक शुल्क नाम मात्र यासाठी एक हजार रुपये लागतात. याबाबत मंगळवारी 13 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
काय होणार फायदे?
• या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होणार आहे.
• विविध न्यायालयातील प्रकरणे लवकर निकाली लागणार आहेत.
• तसेच या योजनेमुळे भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप देखील होणार नाहीये.
• एकंदरीत योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हेही वाचा:
- तूर आणि उडदाला मिळतोय 7 हजार 500 रुपये भाव; कांद्यासह जाणून घ्या सोयाबीनच्या भावात झाली का वाढ?
- शेतकऱ्यांच्या पिकाचा धोका वाढला! महाराष्ट्रासह देशातील ‘या’ राज्यांना झोडपणार मेघराजा; हवामान विभागाचा इशारा
Web Title: Important decision of the state government! The government will settle the 50-year-old brotherhood land dispute in one fell swoop
