नदी जोड प्रकल्प: शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित! वाचा, मराठवाड्यात कायमस्वरूपी दुष्काळ दूर करण्याचा महाप्लान
the river | मराठवाड्यातील दुष्काळमुक्तीसाठी आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत आणि ते तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी, कदवा आणि दमणगंगा एकदरे गोदावरी अशा दोन नदीजोड प्रकल्पांसाठी तयार केलेले हे प्रस्ताव 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश करतात. या प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
मराठवाडा हा कायमस्वरूपी कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. परिणामी, दर एक-दोन वर्षांनी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते आणि गावे-वाड्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. यामुळे मराठवाड्याला “दुष्काळवाडा” आणि “टँकरवाडा” अशी नकारात्मक नावाजुंडही सहन करावी लागते.
तसेच, कमी पावसामुळे इतर प्रांतांच्या तुलनेत मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्रही कमी आहे. यावर उपाय म्हणूनच नदीजोड प्रकल्प हाच एकमेव पर्याय असल्याचे जलतज्ज्ञांनी शासनाला पटवून दिले आहे.
या दोन्ही नदीजोड प्रकल्पांची पाणी थेट गोदावरी नदीत सोडण्याची योजना आहे. दमणगंगा, वैतरणा, गोदावरी, कदवा नदीजोड योजनेचे पाणी सिन्नर एमआयडीसीला पुरवले जाणार असून, यातून सिन्नर तालुक्यातील 21 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. तर, दमणगंगा, एकदरे, गोदावरी नदीजोड योजनेचे पाणी नाशिकजवळील वाघाड धरणात साठवले जाईल.
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना तांत्रिक मान्यता मिळाल्यास आणि मंजुरी मिळाल्यास मराठवाड्यातील दुष्काळमुक्ती आणि शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित होण्यास मोठी मदत होईल. यातून मराठवाड्यातील शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईलच, शिवाय रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
हे प्रकल्प मराठवाड्याच्या विकासासाठी आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही वरदान ठरणारे आहेत. शासनाने या प्रकल्पांना वेगाने मंजुरी देऊन त्यांचे त्वरित अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
