केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतला हा निर्णय; खरीप हंगामासाठी लवकरच “ही” योजना राबविली जाणार..
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील राज्यांचा घटता सहभाग लक्षात घेत केंद्र सरकारने २०२२ च्या खरीप हंगामासाठी सुधारित योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया…
वाचा –
येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी शाश्वत, आर्थिकदृष्ट्या राबवता येणारे प्रारूप सुचवण्याची जबाबदारी प्रमुख पिकांचे उत्पादन घेणारी राज्ये, विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि केंद्र सरकारी प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या एका अभ्यास गटावर सोपवण्यात आली आहे.
उद्दिष्टे –
शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच प्रदान करणे, राज्यांवरील अनुदानाचे ओझे कमी करणे, रास्त प्रमाणातील प्रीमियम आदी मुद्यांचा विचार करून विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि केंद्र सरकारी प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या एका अभ्यास गटाने पर्यायी प्रारूप सुचवावे अशी अपेक्षा केली आहे.
वाचा –
6 महिन्यात या गटाने अहवाल सादर करावा –
येत्या सहा महिन्यांत या गटाने आपला अहवाल सादर करायचा आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेनुसार रब्बी हंगामातही पिकांसाठी शेतकऱ्यांना १.५ टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. खरीप हंगामातील पिकांसाठी २ टक्के प्रीमियम आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम भरायचा असतो. उर्वरित प्रीमियमची रक्कम केंद्र आणि राज्य यांनी समसमान पद्धतीने भरण्याची असते. उर्वरित प्रीमियमपैकी ३० टक्के रक्कम राज्यांकडून घेण्यात यावी, असा आग्रह काही राज्यांनी धरला आहे तर प्रीमियमची उर्वरित रक्कम एकट्या केंद्र सरकारनेच भरायला हवी, अशी मागणी काही राज्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टात ही गोष्ट अडसर ठरली असल्याची भावना या योजनेच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक भूमिका बजावणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
