कृषी सल्ला

“या” विभागातील शहरांची मागील 10 वर्षांतील जमिनीच्या व्यवहाराची होणार चौकशी; वाचा सविस्तर शासन निर्णय…

The cities in the "this" section will be investigated for land transactions in the last 10 years; Read the detailed ruling

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम आणि त्या खालील नियम या अन्वये प्राप्त अधिकारात, राज्यातील आदिवासी व्यक्तींना धारण केलेल्या जमिनींच्या वाहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना अकृषिक कारणांसाठी दिले आहेत किंवा हस्तांतरित केले आहे त्यांची किंवा त्या जमीन ची चौकशी होणार आहे।

‘या’ जिल्हा ची होणार चौकशी..
राज्यातील पुणे, नाशिक, कोकण विभागातील मागील १० वर्षांमध्ये खरेदी-विक्री (Buying and selling) झालेल्या जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी होणार आहे. शासन निर्णय महसूल व वनविभागाच्या (Revenue and Forest Department) माध्यमातून घेण्यात आला.

समिती स्थापन होणार…
अशा प्रकारे राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील मागील १० वर्षात झालेल्या हस्तांतरणाचा (जमिनी दिलेल्या) अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्या करिता विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षेतेखाली एक सदस्यीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात येत आहे व समिती ला 2 महिन्या च्या कालावधी मध्ये अहवाल सादर करायचा आहे।

वाचा: व्यावसायिकांसाठी मोठी बातमी: फेसबुक देणार कमी व्याजदराने 50 लाखांपर्यंत कर्ज; पहा सविस्तर

वाचा: शेतकरी ‘सेंद्रिय उत्पादने’ परदेशात विकणार: सरकार कडून “महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा” ची स्थापना; पहा “ते” जिल्हे कोणते?

काय तपासणार समिती?

1) मागील १० वर्षात राज्याच्या जिल्ह्यात, शासनाच्या पूर्व मान्यतेने आणि तद्नंतर जिल्ह्याधिकारी (Collector) यांच्या आदेश्न्वये राज्यातील आदिवासी व्यक्तींना धारण केलेल्या जमिनीच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना अकृषित कारणांसाठी हस्तांत्तरीत केलेल्या आहेत का व अशा जमिनीचे हस्तातरण ज्या अकृषिक कारणास्तव झालेले आहे, त्या सबंधित अकृषिक कारणांसाठीच अशा जमिनी वापरात आल्या आहेत व कसे याची पडताळणी करणार आहे।

2) ज्या आदिवासी जमिनीचे खरेदी विक्री (Buying and selling) व्यवहार झालेले आहेत, त्यात कोणाची फसवणूक झालेली आहे किंवा कसे? तसेच ज्या बिगर आदिवासी व्यक्ती अथवा शेतकर्याची आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनी सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेवून विकत घेतल्या आहेत, त्या बिगर अधिवासी व्यक्ती अथवा शेतकर्यांनी अशा जमिनी विकसित केल्या आहेत किंवा अन्य कोणी विकसित केल्या आहेत या बाबींची पडताळणी करणार आहे।

शासन निर्णय:

या महत्वाच्या कार्य समितीला देण्यात आलेल्या आहेत.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button