मोठी बातमी, “एक शेतकरी एक डीपी” योजना सुरू; योजनेचा लाभ घेयचा आहे? तर शासन निर्णय पहाच..
“एक शेतकरी एक डीपी” या योजनेच्या संदर्भातील एक महत्वपूर्ण शासननिर्णय १५ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेला आहे. २०२३ पर्यंत हि योजना राबविण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. योजना सुरु केल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे सुरुवातीला शेतकर्यांना ट्रान्सफॉर्मर दिले गेले नव्हते. २०२० नंतर पुन्हा एकदा मंजुरी मिळाली मात्र कोरोनाच्या काळात पुन्हा एकदा निधीची उणीव कोरोना लॉकडाऊन असल्यामुळे हवी तशी राबवली गेली नाही. लाखो शेतकरी ज्यांनी अर्ज भरले होते, त्यांना अजूनही हे डीपी (transformar) देण्यात आले नव्हते. शेतकरी डीपीच्या प्रतीक्षेत होते. या शेतकर्यांसाठी महत्वपूर्ण एक शासन निर्णय १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी घेण्यात आला. शासननिर्णय सविस्तरपणे पाहुया..
हे हि वाचा
शासन निर्णय –
१) उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचा सुधारित खर्च रु. ५०४८.१३ कोटी वरून रु. ४७३४.६१ कोटी इतका करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२) उच्चदाब वितरण प्रणाली योजने अंतर्गत दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेर वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणार्या कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्याकरिता सदर योजनेची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) विदर्भ व मराठवाडा विभागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मार्च २०२८ अखेर प्रलंबित कृषिपंप उर्जीकरणाकरिता लागणाऱ्या अनुदानामध्ये (लेखशीर्ष २८०१५५१६) रु.७८०.७३ कोटी इतकी वाढ झाली असल्याने या वाढीव खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. व सदर निधी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून खर्चासाठी मान्यता –
महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान व उर्वरित वीज जोडण्या देण्याकरिता लागणारे अतिरिक्त अनुदान उर्वरित महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून) दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता जमाती प्राथम्याने खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच कृषी पंप वीज जोडणी धोरण -२०२० अंतर्गत धोरण कालावधीत दिनांक ०१.०४.२०१८ नंतरच्या वीज जोडणी करिता प्रलंबित असणार्या संपूर्ण राज्यातील अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता ह्या योजनेतून खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.
महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेंतर्गत –
अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत शिल्लक असलेले अनुदान व उर्वरित वीज जोडण्या देण्याकरिता लागणारे अतिरिक्त अनुदान उर्वरित महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून) दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती वर्गवारीतील कृषिपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता प्राथम्याने खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.
वरील निर्णयामुळे महावितरण कंपनीने तत्काळ अंमलबजावणी सुरु करून शासनास प्रत्येक महिन्यात अहवाल सादर करावा. हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक; मुसका -२०१५/इ-१५७११०/का-१, दि.२५ ओगस्ट ,२०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्द करण्यात आला आहे व त्याचा सांकेतांक २०२१०९१५१६२८५६६०१० असा आहे.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
