राज्यामध्ये (state) काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे (sugarcane FRP) तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत. यावेळी पियुष गोयल यांनी स्पष्ट सांगितले की, आम्ही ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तशाप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ऊसाची FRP (sugarcane FRP) एक रकमीच मिळणार, पिषुय गोयल यांचं सदाभाऊ खोतांना आश्वासन दिलेले आहे. याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया..
वाचा –
शुगर केन ऑर्डर ऍक्ट (Sugar Cane Order Act) 1966 नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार (Central Government) एफआरपीमध्ये (FRP) कोणताही बदल करणार नाही, असे स्पष्ट केले. बैठक संपताच अश्या पध्दतीचे पत्र गोयल यांनी सदाभाऊ खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले, तसेच एक पत्र राज्य शासनाला देखील दिले आहे.
शेतकऱ्यांचे हित पाहिले पाहिजे – शरद पवार
उसाला एक रकमी रक्कम द्या असा एक शब्द निघालाय. ऊस गेला की रक्कम द्या अस म्हणतात. ऊस घातला की साखर तयार झाली आणि ती विकली जाते असे होत नाही. कारखान्यात वर्षानुवर्षे साखर पडून राहते. एक रकमीमध्ये शेतकऱ्यांचे हित किती हे पाहिले पाहिजे, असं शरद पवार सोलापुरात बोलताना म्हणाले.
मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..
हे हि वाचा
