ऊसदराचा (एफआरपी) प्रश्न पुन्हा पेटणार! जाणून घ्या काय आहे या मागचे कारण?
Sugarcane (FRP) issue to be raised again! Find out what is the reason behind this?
साखरेच्या दरावर नियंत्रण (Sugar rate control) नसल्यामुळे किंमतीच्या चढ-उतारामुळे साखर कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देताना नाकीनऊ येत असते, कायद्यानुसार (By law) ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ३ (३) नुसार गाळप झालेल्या उसाची किंमत १४ दिवसात त्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु या अटीमध्ये बदल करून साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार (Agreement with farmers) करून उसाची वाजवी किंमत दोन तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात यावी याकरता हालचाल सुरू झाली आहे.
हेही वाचा: टॅक्टर घेणे होणार महाग! ट्रॅक्टर दरवाढ होण्यामागे ही आहेत महत्त्वाची कारणे…
राज्य सरकारने (State Government)हा प्रश्न सोडविण्याकरिता राज्य शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाची नियुक्ती स्थापना केली गेली असली तरी पुन्हा एकदा ऊस दरावरून, ऊसाचा प्रश्न पेटणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत.
केंद्र सरकारने (Central Government)साखरेचा दर निश्चित न करता शेतकऱ्यांना बिले देण्याची पद्धतच या कायद्यामध्ये बदल (Changes in the law) करण्याचे आयोजन करत आहे. या कायद्यात बदल करण्यासाठी खाजगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांनी (By co-operative sugar factories) ही मागणी केली होती.
अनेकदा साखर कारखान्यांमध्ये वार्षिक बैठकीमध्ये 14 दिवसांच्या आत मध्ये उसाची बिल दिले जाईल असा ठराव मंजूर झाला तरी तो ठराव साखर आयुक्तांना मान्य नसतो, अशावेळी उसाचे प्रश्न तसेच राहतात. सध्याच्या कायद्यानुसार, ऊस गाळप झालेल्या उसाचे बिल 14 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असेल साखर कारखाना देणे शक्य नसल्यास तसेच शेतकऱ्यांची करार करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा: १) या वयोगटातील नागरिकांना मिळणार मोफत कोरोना लसीकरण वाचा सविस्तर बातमी
२) अशाच प्रकारच्या ताज्या बातम्या कृषी संबंधित संपूर्ण माहिती पाहण्याकरता मी E शेतकरी ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करा.
ऊस बिल एक रकमी फरप प्रमाणे पंधरा दिवसात जमा झाले पाहिजे. कारखानदाराचा विचार करताय पण शेतकरी यांचा विचार कोण करणार.
शेतकऱ्यांना त्याच्या उसाचे बिल एकरकमी मिळायलाच पाहिजे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांची सरकारला दया येत नाही. हे सरकार संघटित कारखानदारांचे हितची ताक आहे.