The Story of the Cotton Subsidy| महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आणखी एकदा धक्का? सोयाबीन-कापूस अनुदानाची कथा

The Story of the Cotton Subsidy| मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा आणि शेतकऱ्यांची गोंधळात घातलेली अवस्था

बीड जिल्ह्यातील परळी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. त्यांनी २०२३ च्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या घोषणेने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाऐवजी संभ्रम (confusion) निर्माण झाला आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची अट पूर्ण करावी लागणार होती. अनेक शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झाली होती, पण सातबारावर नोंद नसल्यामुळे ते अनुदानापासून वंचित राहत होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी केली

मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करत अट रद्द करण्याची घोषणा (Declaration) केली. पण अजूनपर्यंत याबाबतचा शासन निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे की, त्यांना अनुदान मिळेल की नाही?

वाचा: Banana exports| जळगावचा शेतकरी राजेंद्र पाटील यांनी केळीच्या निर्यातीतून मिळवला विक्रमी नफा

काय होणार भविष्यात

सध्या कृषी विभाग ई-पीक पाहणीच्या आधारेच अनुदान वाटप करण्याची तयारी करत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर ही प्रक्रिया बदलू शकते. कृषी विभाग लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची अपेक्षा

कृषी विभागाची चिंता

कृषी विभागातील काही अधिकारी या घोषणेमुळे चिंतित (concerned) आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली गेली तर भविष्यात इतर योजनांसाठीही शेतकरी हीच मागणी करू. यामुळे सरकारला पीक पेराची अचूक माहिती मिळणे कठीण होईल.

शेतकऱ्यांची अपेक्षा

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकाची आर्थिक स्थिती आधीच बिकट असल्याने त्यांना सरकारकडून या अनुदानाची खूप अपेक्षा आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने अटीशर्ती घालन शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये.

शेवटी:

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना अनुदान मिळणार की नाही, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित (Unanswered) आहे. शेतकऱ्यांना याबाबत लवकरच स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.