Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! वाचा शिंदे सरकारचे 10 धडाकेबाज निर्णय

Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात विकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. (Maharashtra Cabinet Meeting)

शेतकऱ्यांसाठी काय आहे नवीन?
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत सुधारणा: या योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना विहिरी, शेततळे आणि वीज जोडण्यासाठी अधिक अनुदान मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी आपली शेती अधिक चांगल्या पद्धतीने (manner) करू शकतील.
नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय: अमरावती जिल्ह्यात एक नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. यामुळे मत्स्यपालन क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि विकास होईल.
शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीला मदत: शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीला आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना आपले कापूस विक्री करण्यासाठी एक स्थिर बाजार उपलब्ध होईल.

राज्यातील न्यायव्यवस्थेला चालना
नवी न्यायालये: काटोल, आर्वी, पैठण आणि गंगापूर येथे नवी न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी आता दूर जावे लागणार नाही.
हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा: हिंगोलीला स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे न्यायिक प्रक्रिया (process) वेगवान होईल.

वाचा: Golden opportunity महावितरणात वीजतंत्री पदांची भरती! तरुणांसाठी सुनहरा संधी

इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुणे-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग: या महामार्गाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा: राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच देण्यात येणार आहेत.
औद्योगिक कामगारांना भत्ते: औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे पुनर्वसन: धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे विशेष भाग म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना:
या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 60 लाख भगिनींना 4787 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
या योजनेमुळे अन्य कोणत्याही योजनेवर परिणाम होणार नाही.
हे सर्व निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. यामुळे शेतकरी, महिला, कामगार आणि सर्वसामान्य (general) नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे