Co-operative Societies Loan | शिंदे सरकारची नवी योजना! बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य निधी योजना

Co-operative Societies Loan | सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी आणि संस्थांच्या आर्थिक स्थिरतेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार, (Co-operative Societies Loan) पतसंस्थांमधील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी पूर्णपणे संरक्षित राहतील.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी राज्य सरकार नियामक मंडळाला १०० कोटी रुपये इतका निधी देणार आहे.

राज्यात सुमारे २०,००० सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत आणि या पतसंस्थांकडे ३ कोटी ठेवीदारांनी जमा केलेले ९० हजार कोटी रुपये इतके रकमेचे ठेव आहेत. या योजनेमुळे या सर्व ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वाचा | Suryoday Yojana | काय सांगता? दर महिन्याला 300 युनिट वीज मिळणार मोफत; शेतकऱ्यांनो लगेच जाणून घ्या सरकारची ही भन्नाट योजना…

योजनेची कार्यपद्धती:

• पतसंस्थांनी प्रति वर्षी प्रत्येक १०० रुपये ठेवीसाठी १० पैसे अंशदान जमा करावे लागेल.
• हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत नियामक मंडळाकडे जमा केला जाईल.
• अवसायनात जाणाऱ्या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना या निधीतून १ लाख रुपयांपर्यंत रकमेचे संरक्षण मिळेल.

योजनेचे फायदे:

• ठेवीदारांमध्ये विश्वास वाढेल.
• पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
• सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थिरतेला चालना मिळेल.

या योजनेमुळे सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळेल आणि राज्यातील सहकारी क्षेत्राला आणखी मजबुती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

Web Title | Co-operative Societies Loan | Shinde government’s new plan! Assistance Fund Scheme for Non-Agricultural Co-operative Credit Institutions upto Rs.1 Lakh

हेही वाचा