campaign |पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी: १५ जूनपर्यंत नोंदणी मोहीम, सीएससी सहभागी!*
campaign |मुंबई, ७ जून २०२४: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १५ जूनपर्यंत राज्यभर नोंदणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेत आता सामाईक सुविधा केंद्रांना (सीएससी) सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वयं नोंदणी करणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी आता गावातील सीएससी केंद्रे अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त आहेत. आधार-संलग्न बँक खाते उघडण्यासाठी टपाल खात्याने शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहेत. या योजनेसाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेत खाते उघडता येईल . वाचा :Turmeric Varieties | बारमाही हळदीला असतो जोरदार भाव! शेतकऱ्यांनो ‘या’ सर्वोत्तम जातींची करा
गावपातळीवर सुरू झालेल्या या मोहिमेत जमिनीचा तपशील अद्ययावत केला जात आहे. भूमी अभिलेखानुसार जमिनीचा तपशील अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांनी गावच्या तलाठी किंवा तहसीलदाराशी संपर्क साधावा. ई-केवायसी आणि आधार संलग्न करण्यासाठी सीएससी केंद्रांमध्ये सेवा उपलब्ध आहे.
दरम्यान, या योजनेचा १७ वा हप्ता जूनअखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची ई-केवायसी सुरू आहे, परंतु सीएससी केंद्रात यासाठी शुल्क आकारले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला प्रति हप्ता ₹२,००० याप्रमाणे तीन हप्त्यांत एका वर्षात ₹६,००० अनुदान मिळेल.
कृषी विभागाच्या एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्यानुसार, शेतकरी स्वतःच्या भ्रमणध्वनीवरील ओटीपी किंवा पीएम किसान फेस ऑथेंटिकेशन ॲपद्वारे प्रमाणीकरण करू शकतात. परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्याशिवाय ही कामे पूर्ण करणे अशक्य आहे. महसूल खात्याने पीएम किसानची जबाबदारी बळजबरीने कृषी खात्यावर टाकली आहे.
ई-केवायसीचे प्रमाणीकरण न झालेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केवळ कृषी विभागाचे कर्मचारी करतात. मात्र, महसूल आणि ग्रामविकास विभागाचे कर्मचारी या योजनेत सहभागी होण्यास नकार देत आहेत. शेतकऱ्यांना सीएससी पर्यंत नेणे आणि नोंदणी करणे ही एक मोठी समस्या आहे. यासाठी ग्रामस्तरीय समन्वयक अधिकाऱ्याने प्रमाणीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, परंतु ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत.
या मोहिमेमुळे वंचित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास मदत होईल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल.
