Insurance Claims परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांना उशीरा न्याय
Insurance Claims परभणी: २०२१ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी (heavy rain) आणि दुष्काळामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या विमा दाव्यांना न्याय मिळण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला.
विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगावर आक्षेप घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या दाव्यांना विलंब झाला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप (intervention) करून विमा कंपनीच्या आक्षेपांना फेटाळून लावले. त्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास २ लाख १५ हजार सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या २०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, २०२१ मध्ये झालेल्या नुकसानीमुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली होती. विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यात झालेल्या विलंबामुळे त्यांच्यावर आर्थिक बोझ वाढले होते.
वाचा: Golden opportunity CISF भरती 2024: 12वी पास उमेदवारांसाठी सुनहरा संधी
शासनाची भूमिका
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्यपूर्वक (Seriously) लक्ष दिले आणि विमा कंपनीला दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना विमा दिलासा मिळण्यासाठी इतका कालावधी लागणे हे चिंतेचे विषय आहे.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
शेतकरी संघटनांच्या मते, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यांना अडवण्याचा प्रयत्न (try) करत असतात. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे.
शेवटी
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या या प्रकरणातून शेतकरी विमा योजनेतील काही कमतरता (deficiency) उघड झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी न्याय मिळावा यासाठी या योजनेत आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
