Onion Export | केंद्र सरकारने आज श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) प्रत्येकी 10,000 टन कांदा निर्यात (Onion Export) करण्याची परवानगी दिली आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारे केली जाईल. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
डिसेंबर 2023 मध्ये देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किंमती आणि पुरवठा कमी झाल्याने सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कांद्याची मागणी वाढत असल्याने आणि देशातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने सरकारने निर्यात बंदी थोड्या प्रमाणात शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी, सरकारने 2023-24 च्या हंगामात 3 लाख टन कांदा बफर स्टॉक म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, कांद्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40% शुल्क देखील लागू केले होते.
या निर्णयाचे परिणाम:
- या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना कांद्याला चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
- देशातील कांद्याचा अतिरिक्त पुरवठा कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किंमतीत घसरण होण्यास आळा घालता येईल.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचा कांदा अधिक स्पर्धात्मक बनेल.
तथापि, काही आव्हाने देखील आहेत:
- जागतिक बाजारपेठेत कांद्याच्या किंमतीत अस्थिरता असल्यामुळे निर्यातदारांना नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
- कांद्याची निर्यात करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये कमतरता असल्यामुळे निर्यातीत अडथळा येऊ शकतो.
एकंदरीत, सरकारचा निर्णय देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि कांदा उद्योगासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तथापि, निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने काही आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे.
-
-
-
-
-
