Onion Export Duty | नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आज कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयासोबतच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क (Export Duty) देखील लागू केले आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या किंमती देशात वाढणार नाहीत, असा सरकारचा दावा आहे.
निर्यातबंदी का करण्यात आली होती?
केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी देशातील वाढत्या कांद्याच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. या बंदीमुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर, सरकारने NCEL च्या माध्यमातून काही निवडक देशांमध्ये कांद्याची निर्यात सुरू केली होती. मात्र, या निर्यातीबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींच्या आधारे केंद्र सरकारने काल रात्री हा नवा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचे काय परिणाम होतील?
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवल्याने निर्यातदारांना नक्कीच फायदा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांनाही काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने लादलेले 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार नाही, असे काही शेतकऱ्यांचे मत आहे. या निर्यात शुल्कामुळे कांद्याची निर्यात किंमत वाढेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशातील कांद्याची किंमतही वाढू शकते.
या निर्णयाव्यतिरिक्त सरकारने आणखी काय निर्णय घेतले आहेत?
- सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत देशी हरभऱ्याला आयात शुल्कातून सूट दिली आहे.
- पिवळ्या वाटाण्यांवरील आयात शुल्काची सूट 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- हे सर्व बदल 4 मे पासून लागू झाले आहेत.
या निर्णयांचा देशातील अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल हे पाहायचे बाकी आहे.
-
-
-
-
-
