Onion Export| मुंबई, १८ फेब्रुवारी २०२४: केंद्र सरकारने आज कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता लाल कांद्याची निर्यात ५५० डॉलर प्रतिटन आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क या दराने करता येणार आहे. याचा अर्थ एकूण ७७० डॉलर प्रतिटन (प्रतिकिलो ६४ रुपये) दराने निर्यात करता येईल.
निर्यातबंदी हटताच शनिवारी कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयांची वाढ झाली. तरीही, कांदा पट्ट्यातील मतदानापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आल्याने शेतकरी सावध भूमिका बाळगून आहेत.
यंदा रब्बी हंगामात कांद्याचे १९१ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे, तर खरिपातील उत्पादनाचा अंदाज ५५ लाख टन आहे. दर महिन्याला देशात कांद्याचा सरासरी १७ लाख टन खप होतो.
केंद्र सरकारच्या पथकाने लासलगाव बाजारपेठेत एप्रिलपासून स्थिर असलेले दर, अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर येथील रब्बी हंगामातील कांद्याच्या पिकाची पाहणी आणि व्यापारी, शेतकरी, चाळी, केंद्रीय भांडार आणि गोदामांमधील साठ्याची माहिती घेतली. तसेच, चौथ्या महिन्यापासून ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत होणाऱ्या कांद्याच्या हानीची जोखीम लक्षात घेऊन मुबलक उपलब्धतेच्या आधारे निर्यातीवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- कांद्याची निर्यात होऊन शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल.
- देशातील कांद्याचा पुरवठा आणि मागणी यांच्यात समतोल राहील.
- शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
या निर्णयामुळे काय आव्हानं आहेत?
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धा कडक आहे.
- कांद्याच्या निर्यातीसाठी योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.
- हवामान बदलामुळे कांद्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
एकंदरीत, कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवणे हा शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयाचे फायदे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
-
-
-
-
-
